आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराप्रधानमंत्री आवास योजना “सर्वासाठी घरे २०२२” या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ७ फेब्रुवारी २०१९ च्या परिपत्रकानुसार केंद्र व राज्य सरकारने बेघरांना २०२२ पर्यंत घरे देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली असून राज्यातील नगरपालिकांना आदेश देखील देण्यात आले होते. ज्यात अतिक्रमणधारक महत्वाचा घटक आहे. ज्यांना स्वतःची जागा उपलब्ध नसल्यास २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यात असलेल्या अतिक्रमणधारकांना लीज पट्टे दया असे नमूद असूनही आजपर्यंत घाटंजी नगर परिषदेने पट्टे वाटप केलेले नाहीत. ते तात्काळ देण्यात यावे असे सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार म्हणाले. जला राम मंदिर येथून घरकुल धडक मोर्चाची सुरवात झाली. महेश पवार यांच्या नेतृत्वात मोर्चेकरी थेट नगरपालिका कार्यालयावर धडकले तेथे मुख्याधिकारी यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. तेथून तहसील कार्यालय येथे येवून तहसीलदार पूजा माटोळे यांना निवेदन देण्यात आले. अतिक्रमण धारकांची मोजणी थांबल्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालय घाटंजी यांचे उप अभियंता यांना निवेदन देऊन आंदोलकांनी राहत्या जागेची मोजणी करण्यासाठी आक्रमक भूमिका मांडली. घाटंजी येथील एकाही व्यक्तीला घर पट्टे मिळालेले नाहीत अर्थात त्यांच्या कडून करवसुली होत आहे. हे सर्व अतिक्रमणदार वरील योजनेचे लाभार्थी आहेत मात्र अद्यापही त्यांना या योजनेत नगरपरिषदेद्वारे कोणत्याच अर्ज प्रक्रियेबद्दल विचारणा झाली नसून या योजनेचा कालावधी २०२२पर्यंत ठेवला आहे. २०२२ चे मध्य उजाडले असून सुद्धा त्यांना लाभार्थी म्हणुन कसलीही सुविधा का मिळत नाही ? त्यामुळे आपण या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत तात्काळ यावर कारवाई करावी असे निवेदन मुख्यमंत्री यांना स्थानिक लाभार्थींनी दिले आहे. तसेच ज्यांना नव्याने घरकुल मंजूर झाले त्यांना तात्काळ पैसे देण्यात यावे असेही निवेदनात नमूद केले. शहरामध्ये हीच घरकुलाची रक्कम अडीच लाख रुपये दिले जाते यात मोठी तफावत आहे. कुठल्याही प्रकारची ग्रामीण मध्ये सुविधा नसलेल्या लोकांना शहरातूनच घरकुलांचा लागणारे सिमेंट, रेती, विटा, गज सगळं विकत आणावे लागतात. ग्रामीण च्या लोकांना वाहतुकीचा खर्च अधिकचा येतो कारण त्यांना घरकुला साठी लागणारे सर्व साहित्य तालुक्याच्या बाजारपेठेतून आणावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या वर हा जास्तीचा भुर्दंड आहे. त्यामुळे घरकुलाची रक्कम वाढत्या महागाई नुसार ग्रामीण व शहरी घरकुलाची रक्कम सरसकट चार लाख रुपये करण्यात यावी अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी निवेदनात केली आहे. या मोर्चामध्ये सहभागी संयोजक महेश पवार, मोहम्मद पठाण, गजु भालेकर, प्रसाद वाढई, विश्वास निकम, रफीक बाबू, होमदेव किनाके, गोलू फूसे, मनोज ढगले, मनोज हामंद, अमोल बावने, सागर मोहूर्ले, धीरज भोयर, संजय ढगले, बालू खांडरे, अंकुश ठाकरे, मोरेश्वर वातिले, सूरज उल्हे, प्रितम हिवाळे, कुंदन ऊइके, गजू दीकुंडवार, अशोक भोंग, राहुल गायकवाड, शेंद्रे साहेब, विष्णु शिंदे, अशोक नांदेकर, ललिता डोंगरे, बेबीबाई तलमले, तानबाजी बावणे, संगीता जुनघरे, शोभा राव, निमा पेंदोर, विठ्ठल भोंग, गोविंदा सोनुले, अशोक नांदेकर, कल्पना चौरागडे,न्यामुमिया देशमुख समस्त कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.