नामुष्की:जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की

नागपूर-वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश स्थानिक दिवाणी न्यायालयाने दिले होते. त्या उपरही मोबदल्याची रक्कम न मिळाल्याने मंगळवार, २० डिसेंबरला शेतकऱ्यांसह न्यायालयाच्या बेलीफने जिल्हा कचेरीवर जप्तीची कारवाई केली. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्च्या जप्त केल्या. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाची नामुष्की झाली.

नागपूर-वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी गोदणीतील जगदंबा देवी भवानी शंकर देवस्थानची दीड हेक्टर जमीन संपादित केली होती. भूसंपादन विभागाने या संपादित जमिनीचा अत्यल्प मोबदला दिल्याने कुलभूषण तिवारी अधिक १४ जणांनी नागपुरातील भूमी संपादन प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. प्राधिकारणाने २९ जानेवारी २०२१ ला या प्रकरणात गोदणीतील सर्वे नं. ५ या संपादित जमिनीपोटी दोन कोटी २२ लाख ६७ हजार ७६८ रुपयांचा मोबदला द्यावा, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते.

मात्र, वारंवार मागणी करूनही स्थानिक भूसंपादन विभागाने या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यवतमाळातील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. न्या. बिडवाईक यांच्या न्यायालयात या प्रकरणावर युक्तीवाद झाले. त्यानंतर सर्व बाजू ऐकून न्यायालयाने या प्रकरणी जप्तीचे आदेश काढले. दरम्यान, मंगळवारी शेतकरी तिवारी यांच्यासह ॲड. हेमंत भुमरे, न्यायालयाचे बेलीफ व्ही. एन. पडलवार, डी. बी. इंगोले हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले. या वेळी शेतकऱ्यांसोबत भूसंपादन अधिकारी चौधर व आरडीसी ललितकुमार वऱ्हाडे यांनी चर्चा केली. मध्य रेल्वेकडून निधी मिळाला नाही, निधी मिळताच मोबदला दिला जाईल, असे सांगितले. जप्तीची कारवाई टाळण्याचीही विनंतीही केली. मात्र, शेतकरी काही एक ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्च्या जप्त केल्या.