आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकेंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा देशातल्या गरजूंना फायदा व्हावा हा मानस ठेवून शासन व अभ्यासक तयार करतात. परंतु ग्रामीण भागात काही वेगळेच वास्तव पाहायला मिळत आहे. २०२४ पर्यंत १०० टक्के लाभार्थी यांना घरकुल देऊन घर बांधून देण्याचा प्रयत्न केंद्र व राज्य शासनाचा असेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. परंतु ग्रामीण भागात विधवा, दिव्यांग, आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, शेतमजूर, कामगार यांना मात्र दुर्लक्षित केले जात आहे. सध्या अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या मनमर्जीने योजना चालत असून, यावर शासनासह प्रशासनाचा अंकुश उरला नाही, अशी सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
अनेक गावांत एकाच घरी मुलगा व वडील यांना एकाच वेळेस घरकुल, अगोदर आले असेल तरी पुन्हा नवीन यादीत नाव, तसेच काही गावात प्रसाद घेऊन घरकुल वाटप व घरकुलाचे हप्ते टाकले जात आहे, अशी चर्चा ग्रामीण भागात आहे. तालुक्यातील अनेक गावातील अशा प्रकारच्या तक्रारी व निवेदने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अनेक ग्रामस्थांनी दिले आहे. करंजीतही गरीब ओबीसी बांधवांच्या घरकुलाचे काम कधी होणार व अधिकारी यांच्या उडवाउडवीचे उत्तर कधीपर्यंत पुरणार, असे अनेक प्रश्न जनसामान्यांसमोर आहेत. पहापळ येथील पुरुषोत्तम ठाकरे हे ५७ टक्के दिव्यांग असून, घराच्या भिंती पडलेल्या अवस्थेत आहे.
आपले कुटुंब निराधारच्या मदतीने पोसत असताना जीव मुठीत धरून लहान लेकरासह रोजमजुरी करून पोटाची खळगी भरत आहे. अशातच घराचे बांधकाम करणे शक्य नसून कधी घराच्या भिंती अंगावर पडून जीव जाईल याचा नेम नाही. आमचा असा जीव जाण्यापेक्षा आमच्या हक्क व न्यायासाठी बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा या वंचित दिव्यांग नागरिकाने दिला आहे. तालुक्यातील संपूर्ण खरे लाभार्थी, गरजू, आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, निराधार, विधवा, अनाथ यांचे नियोजन करून पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावरून योग्य ते नियोजन व्हावे व ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.