आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माहिती संकलन:ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची मिनीमंत्रालयात लगबग; 1960 ते 1994 पर्यंतच्या माहितीचा घेतला जातोय शोध

यवतमाळ4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आलेली गदा पाहता शासनाने इम्पीरियल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश जारी केले आहे. त्या अनुषंगाने नुकतीच विभागीय आयुक्तांनीव्हीसी घेऊन जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेची १९६० ते १९९४ पर्यंतची माहिती गोळा करून पाठवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. ही माहिती गोळा करण्याकरता पंचायत समितीसह जिल्हा परिषदेत लगबग पहावयास मिळत आहे. सध्या जिल्हा परिषदेची आणि सात पंचायत समिती, तर २८० ग्रामपंचायतींची माहिती उपलब्ध झाली.

राज्यात सन १९९३ पासून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण होते. मात्र, काही जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, जामाती, भटके व विमुक्त आणि ओबीसींचे मिळून ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण झाले होते. एकूण टक्केवारीचा विचार केल्यास आरक्षण देता येत नसल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्या दाव्यावर न्यायालयाने सुनावणी देत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. मध्यंतरी वेगवेगळ्या माध्यमातून आरक्षणाकरता प्रयत्न करण्यात आले, परंतू संपूर्ण प्रयत्न निष्फळ ठरले. शेवटी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो अहवालसुद्धा नाकारल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांकरिता लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.

आरक्षण कायम राहावे ह्यासाठी ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत झाला आहे. त्यानुसार आता सन १९६० ते १९९४ पर्यंतची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीत निवडणूक लढविणाऱ्यांमध्ये विजयी झालेल्या उमेदवारांची माहिती गोळा करण्यास सुरूवात झाली आहे. नुकतीच विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरंसीगमध्ये अशा प्रकारच्या सुचना देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेसह सोळा ही पंचायत समितीत ही माहिती गोळा करण्याची लगबग पहावयास मिळत आहे.

नगर पंचायतीतील जागा केल्या खुल्या
जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच आटोपल्या. यात अनुसूचित जाती व जमाती, ओबीसी आरक्षणानुसार प्रभाग रचना करण्यात आली होती. मात्र,
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आयोगाने ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गाकरीता आरक्षित केल्या आहेत. आता जिल्ह्यातील सहाही नगर पंचायतीत ओबीसी प्रवर्गातील
सदस्य नाही. तर पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासक आहे.

२८० ग्रामपंचायतींची माहिती गोळा
सन १९६२ ते १९९४ पर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतीत नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून निवडूण आलेल्यांची माहिती संकलित
करणे सुरू आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषद आणि ७ पंचायत समिती आणि जवळपास २८० ग्रामपंचायतींची माहिती गोळा झाली. साधारणत: पुढील शुक्रवारपर्यंत ही
माहिती संकलित हाईल.
डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,.

बातम्या आणखी आहेत...