जैवविविधता:ग्रा.पं.तील जैवविविधता समित्या नावालाच ; गटविकास अधिकाऱ्यांनी अडवले अनेकांचे देयके

जैवविविधता संवर्धन जैविक स्रोतांचा शाश्‍वत वापर, जैवविविधतेच्या न्याय्य वाटणीसाठी गावामध्ये डिसेंबर २०१८ पर्यंत जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन कराव्यात, असे निर्देश तत्कालीन वन सचिवाने दिले होते. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता समिती स्थापन करणे गरजेचे होते, परंतू बहुतांश ग्रामपंचायतींनी ह्याकडे पूर्णता: दुर्लक्ष केले आहे. याकडे आता जिल्हा परिषद प्रशासनाला विशेष लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या नाराजीनंतर सर्वत्र जैविक विविधता कायद्याची अंमलबजावणीस सुरूवात झाली. सन २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे आणि समितीमार्फत लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. तद्नंतर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीने समित्या स्थापन केल्या, परंतू वनउपोज क्षेत्रातील काही भागातच समित्या ऍक्टिव्ह दिसत आहे. उर्वरीत जिल्हाभरातील बहुतांश समित्या निव्वळ नावापूरत्याच असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक महिन्याला जैवविविधता समिती स्थापनेचा आढावा, प्रगतीची माहिती केंद्रीय पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्रालयाकडून घेण्यात येणार होती. मात्र, अशा पद्धतीने मोजक्याच वेळी ही माहिती घेतल्या जात असल्याचे काही ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यातील काही पंचायत समितीतील ग्रामपंचायतींचे काम संस्थांवर सोपवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने संस्थांचे देयके गटविकास अधिकाऱ्यांनी अडवले आहे. यासंदर्भात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात तक्रारी झाल्या.

कक्षात बसूनच होते विस्तार अधिकाऱ्यांची पाहणी पंचाय समितीत कार्यरत विस्तार अधिकाऱ्यांकडे विविध ग्रामपंचायतीची तपासणीची जबाबदारी सोपवली आहे. त्या अनुषंगाने नियमित तपासणी करणे गरजेचे आहे, परंतू बहुतांश विस्तार अधिकारी पंचायत समितीत बसूनच संपूर्ण अहवाल तयार करीत आहे. विशेष म्हणजे यवतमाळ पंचायत समितीतील महाभाग विस्तार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ह्या महाभाग विस्तार अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढणे गरजेचे आहे.