वाणवा:साडेतीनशेहून अधिक शाळांमध्ये भौतिक सोयीसुविधांचा अभाव

जि. प., खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा साडेतीनशेहून अधिक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे. काही शाळांमध्ये प्रसाधनगृह, पिण्याचे पाणी, वीज, मैदान, वॉल कंपाऊंड आदी सुविधांचा अभाव आहे. याची दखल घेऊन उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.

गतवर्षी जि. प.च्या २१०८, शासकीय १४५, खासगी अनुदानित ७०४ आणि ३८३ कायम विनाअनुदानित अशा ३३४० शाळांची नोंद यु-डायसवर घेण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने शाळांनी इत्थंभूत माहितीची नोंद केली आहे. या नोंदीनुसार जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळांना स्वतंत्र इमारत आहे. तर परिपूर्ण वर्गखोलीसुद्धा आहे. तद्नंतर विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा काही शाळांमध्ये अद्यापही उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. परिणामी, विद्यार्थ्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेतील ४४ शाळांमध्ये रॅम्प उपलब्ध नाही. १२ शासकीय, ४८ खासगी अनुदानित तर ४८ कायम विनाअनुदानित शाळेमध्ये ही रॅम्प नाही. जि.प.तील १८६७ शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह आहे. तर उर्वरीत २४१ शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रसाधनगृह नाही. मुलींसाठी १९२६ प्रसाधनगृह आहेत. तर १८२ शाळेमध्ये स्वतंत्र प्रसाधनगृह नाही.

अशीच स्थिती शासकीय शाळांमधील आहे. यात मुलांसाठी २३, तर मुलींसाठी १२ शाळांचा समावेश आहे. खासगी अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळेमध्ये अत्यल्प प्रमाणात प्रसाधनगृह नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या दोन टक्के शाळेमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेतील १२६ शाळेमध्ये इलेक्ट्रिसिटीची समस्या कायम आहे. त्यामुळे संगणकीय ज्ञान विद्यार्थ्यांना दिले जात नाही. विजेबाबत खासगी शाळा स्वयंभू असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मात्र, शाळेला वॉलकम्पाऊंड, मैदान उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषदेच्या २६० शाळांना वॉलकम्पाऊड, तर २७५ शाळांच्या विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध नाही. जिल्ह्यातील १२ टक्के शासकीय शाळांना वॉलकम्पाऊड, तर ९ टक्के शाळेत मैदान नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

३३२ शाळांना वॉलकंम्पाऊडची प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील ३३२ शाळांना वॉलकम्पाऊड नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या २६०, शासकीय १७, खासगी अनुदानित ३४, तर कायम विनाअनुदानित १५ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांबाबत प्रशासनाने पावले उचलणे गरजेचे आहे. तर खासगी शाळांना शिक्षण विभागाने सुचना देणे गरजेचे आहे.

कायम विनाअनुदानित शाळांची बोंबाबोंब
जिल्ह्यात स्वयंअर्थसहाय्य ३८३ शाळा आहेत. शाळांना मान्यता देण्यापूर्वी संपूर्ण सुविधा आहेत की नाही, ह्याची खात्री करून घेतली जाते. कागदपत्रांची पूर्तता सुद्धा करून घेण्यात येते. तरीसुद्धा कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये स्वतंत्र प्रसाधानगृहासह वॉलकम्पाऊड, मैदान, आदीच्या अडचणी आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावणे गरजेचे
जिल्ह्यात सर्वाधिक शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. या शाळांमध्ये साडेसात हजारांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहे. तर विद्यार्थ्यांची संख्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे शासनाच्या सर्वाधिक योजनांमधून जिल्हा परिषद शाळांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात येतो. या निधीचा विनियोग चांगला व्हावा आणि शाळांचा दर्जा उंचावणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.