आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निरूत्साही:कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तीसाठी थम्ब मशीन, सीसीटीव्ही बसवण्यास प्रशासन निरूत्साही

यवतमाळएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेचे शिस्त पाळावी यासाठी थम्ब मशीन लावण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, अद्यापही थम्ब मशीन व सीसीटीव्हीच्या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांचा कारभार बेभरवशाचा झाला असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या बाबीची दखल खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय याचा तोडगा निघणार नाही.

कोविड-१९ पूर्वी जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागात कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी थंम्ब मशीन लावण्यात आल्या होत्या. यावर कर्मचाऱ्यांना येताना आणि जाताना थंम्ब करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कारभारावर चांगलाच वचक लागला होता. मध्यंतरी कोविड-१९ च्या वाढलेल्या संसर्गामुळे थंम्ब मशीन बंद करण्याबाबतचे आदेश आले होते.

सर्व कार्यालयातील मशीन बंद करण्यात आल्या होत्या, परंतू कोविडचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर पुन्हा थंम्ब मशीन लावण्यास सुरूवात झाली होती. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसह सोळाही पंचायत समितीत थंम्ब मशीन लावण्याचे दृष्टीने आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यालयात सीसीटीव्ही सुद्धा लावण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्व कार्यवाही करण्यात आली, परंतू अद्यापही थम्ब मशीन्स, सीसीटीव्ही लावण्यावर शिक्कामोर्तब झालाच नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांची हजेरी साध्या मस्टरवर घेतल्या जात आहे. या संधीचा फायदा कर्मचारी घेत असून, अवेळी कार्यालयात येणे आणि जाण्याचा प्रकार सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभार कमालीचा वाढला असून, ह्या प्रकरणाची दखल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच घ्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत थम्ब मशीन लागणार आहे.

सीईओंनी दांडीबहाद्दरांची घेतली माहिती
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या भेटी दरम्यान जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत गैरहजर होते. अशा ३३ कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नोटीस बजावली होती. त्या कर्मचाऱ्यांनी उत्तर सादर केले, परंतू समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांची एक दिवसाची वेतनकपातीचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने २४ जणांचे वेतन कपात करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वीच सीईओंनी या बाबींचा आढावा घेतला.

हलचल रजिस्टर केवळ नावालाच
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांसाठी हलचल रजिस्टर आहे. कार्यालय सोडण्यापूर्वी या रजिस्टरमध्ये नोंद घेणे गरजेचे आहे. मात्र, कुठलाही कर्मचारी हलचल रजिस्टरमध्ये लिहून ठेवत नाही. यावरून हलचल रजीस्टरसुद्धा नावापुरतेच असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या प्रकरणाची दखल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...