आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील कब्रस्तान, शादीखाना यांसह इतर विकासकामांसाठी फेब्रुवारी, मार्च या दोन महिन्यात वेगवेगळ्या टप्प्यात तब्बल साडेचार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. आता पंचायत समित्यांकडून निधीची मागणी घेतली जाणार असून, त्यानुसार निधी वितरित केला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील कब्रस्तान, संरक्षण भिंत, शादीखाना आदी सोयी सुविधांच्या कामासाठी ग्रामीण भागातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले होते.
मात्र, शासनाने वर्षभरात कुठल्याही कामावर निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परंतु फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात वेगवेगळ्या टप्प्यात निधी वितरीत केला असून, यातून उमरखेड तालुक्यातील ब्राम्हणगाव, गांजेगाव, बिटरगाव, कृष्णापूर, निंगणूर, महागाव तालुक्यातील तिवरंग, दारव्हा तालुक्यातील जवळा ब्र., तरोडा, भांडेगाव तसेच बोरीखुर्द येथील दोन कामांचा समावेश आहे. नेर तालुक्यातील आडगाव (खा.), मोझर, धनज, गणोरी, ता. बाभूळगाव, राळेगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील कब्रस्तान संरक्षण भिंत, मस्जिदजवळील सभागृह, वडकी येथील कामे आहेत.
मोहदा, ता. केळापूर, डोंगरखर्डा, ता. कळंब, यवतमाळ तालुक्यातील सावरगड, आकोलाबाजार, मांगरूळ, वाई, वणी तालुक्यातील वांजरी, कायर येथील दोन कामे, राजूर, गोवारी वा., आणि झरी-जामणी तालुक्यातील मुकूटबन येथील दोन कामांचा समावेश आहे. या कामासाठी पहिल्यांदा ५५ लाख, दुसऱ्या टप्प्यात ७५ लाख, तिसऱ्या टप्प्यात एक कोटी ५० लाख, आणि शेवटच्या चौथ्या टप्प्यात एक कोटी ७० लाख, असे मिळून चार कोटी ५० लाख रूपये प्राप्त झाले आहे. प्राप्त झालेल्या निधीच्या अनुषंगाने पंचायत समितीकडून मागणी घेण्यात येणार आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात येणार आहे. शेवटी निधी वितरणाची कार्यवाही जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या वतीने केल्या जाणार आहे.
नागरी क्षेत्रातील कामाचा निधी प्राप्त जिल्हा परिषद पंचायत विभागाला प्राप्त झालेल्या निधीत काही कामे नागरी क्षेत्रातील आहे.यात आर्णी,केळापूर, घाटंजी येथील कामाचा समावेश आहे.जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झालेला निधी नगर पालिकेला देण्यास प्रचंड अडचणी येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे नागरी क्षेत्राचा संपूर्ण निधी शासन जमा होण्याची शक्यता आहे.अन्यथा नगर पालिका प्रशासनाला स्वत:पावले उचलावी लागणार आहे.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.