आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषदेत यंदा आठ गट:जिल्हा परिषद आरक्षणावर आक्षेप; हरकतींचा पाऊस

यवतमाळ8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेत यंदा आठ गट वाढल्याने संख्या ६९ वर पोहोचली आहे. त्या अनुषंगाने २८ जुलै रोजी आरक्षण काढण्यात आले. यावर आक्षेप, हरकती नोंदवण्याकरिता पाच दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यानुसार मंगळवार, दि. २ ऑगस्ट शेवटच्या दिवसांपर्यंत तब्बल ४६ आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणाबाबत लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.बुधवार, दि. ३ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता पासून आक्षेपावर जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष सुनावणी पार पडणार आहे. सुनावणीनंतर दुरुस्ती करून शुक्रवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी अंतीम यादी प्रसिद्ध करणार आहे. एकंदरीत आक्षेपांची गंभीरता किती आहे, ह्यावरच सर्व आरक्षणाचे गणित अवलंबून आहे.

मिनी मंत्रालयाचा दर्जा प्राप्त असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत मार्च महिन्यातच संपुष्टात आली होती. कोरोनाचा वाढलेला संसर्ग आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मुदतीपूर्वी निवडणुका होवू शकल्या नाही. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई चालू केली होती. अशात महा विकास आघाडी सरकार कोसळले. अन् शिंदे गटाच्या सहाय्याने भाजपने सत्ता स्थापन केली.

सत्ता स्थापनेने आनंदात असलेल्या सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयातून सुद्धा दिलासा मिळाला. आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयातून हिरवी झेंडी मिळाली. त्या अनुषंगाने गुरूवार, दि. २८ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद, तर सोळा ही पंचायत समितीचे तालुक्याच्या ठिकाणीच आरक्षणाची सोडत प्रक्रीया पार पडली. जिल्हा परिषदेतील एकूण ६९ पैकी सर्वप्रथम ५० टक्क्यानुसार ३५ जागांवर महिला आरक्षण काढण्यात आले. तद्नंतर अनुसूचित जाती ८, अनुसूचित जमाती १५, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ११, आणि सर्वसाधारण ३५ जागांचे आरक्षण काढण्यात आले होते. यावर आक्षेप, हरकती नोंदवण्याकरिता पाच दिवसांचा अवधी होता. या पाच दिवसात आक्षेपांचा वर्षांव झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जिल्ह्याभरातून तब्बल ४६ आक्षेप आल्यामुळे आरक्षणात चांगलाच गोंधळ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आरक्षणामुळे अनेकांचे गणित बिघडल्याने लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. या संतापामुळेच ४६ आक्षेप, हरकती आल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे.

‘मी पुन्हा येईन’ म्हणाऱ्यांच्या स्वप्नावर विरजण
जिल्हा परिषदेतील माजी पदाधिकाऱ्यांसह काही सदस्यांनी ‘मी पुन्हा येईन’ असे सांगणे सुरू केले होते. दरम्यान, आठ गट वाढल्याने अनेकांनी स्वप्न पाहणे सुरू केले होते. तालुक्यातील सोयीच्या सर्कलची चाचपणी केली होती. मात्र, आरक्षण निघाल्यानंतर ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणाऱ्या नेत्यांच्या स्वप्नावर विरजण पडले आहे.

अध्यक्ष, नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाकडे लक्ष
जिल्ह्यातील आठ नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि सोळा ही पंचायत समितीच्या आरक्षण जाहीर झाले आहे. आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि नगर पालिका नगराध्यक्षांच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे यंदा लोकांमधूनच नगराध्यक्षांची निवड होणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय अतीशय महत्वाचा ठरणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षणाची तारीख जाहीर झाली नाही, परंतु नगर पालिकेचे आरक्षण पुढील आठवड्यात निघणार आहे.

एकमेव पुसद पालिकेत ३ आक्षेप
जिल्ह्यातील यवतमाळ, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, घाटंजी, वणी आणि आर्णी नगर पालिकेचे आरक्षणसुद्धा २८ जुलै रोजी जाहीर झाले. त्यावर आक्षेप नोंदवण्याकरिता सोमवार, दि. एक ऑगस्ट रोजी पर्यंत मुदत होती. शेवटच्या दिवसांपर्यंत एकमेव पुसद नगर पालिकेत तीन आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. उर्वरीत कुठल्याही नगर पालिकेत आरक्षणावर आक्षेप नाही हे विशेष.

बातम्या आणखी आहेत...