नागरिकांमध्ये नाराजी:मालमत्ता हस्तांतरणाचे पालिकेचे एक टक्का शुल्क नागरिकांसाठी डोकेदुखी; शुल्क रद्द करण्याची मागणी

नगर पालिका क्षेत्रात असलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी पालिका प्रशासनाकडून १ टक्का शुल्क आकारण्यास सुरूवात झाली आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या या शुल्क आकारणीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची डोकेदुखी वाढवली आहे. खरेदीसाठी आधीच सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर हे अतिरिक्त एक टक्का शुल्क भरावे लागत असल्याने शहरवासीयांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ही एक टक्का शुल्क आकारणी त्वरित बंद करा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

नगर पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये भर पडावी या उद्देशाने तत्कालीन पालिका मुख्याधिकारी तथा प्रशासक माधुरी मडावी यांनी मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणांमध्ये पालिकेचे एक टक्का शुल्क आकारण्यात यावा असा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू करण्यात आली आहे. हा निर्णय झाल्यापासून आतापर्यंत पालिका प्रशासनाला मालमत्ता हस्तांतरण शुल्काच्या रुपात तब्बल ३८ लाख ९८ हजार ६९० प्राप्त झाले आहे.

वारसपत्र, बक्षीसपत्रासाठी १००० रुपये शुल्क
पालिकेच्या वतीने मालमत्ता हस्तांतरणासाठी एक टक्का शुल्क आकारण्यात येत आहे. असे असले तरी ज्या मालमत्ता वारसपत्र किंवा बक्षीसपत्र यांच्या आधारे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत त्यासाठी सुद्धा पालिकेच्या वतीने केवळ १ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. त्यांना एक टक्का हस्तांतरण शुल्क भरणा करण्याची गरज नाही.

पुन्हा शुल्क आकारणीची गरज नाही
एखादा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करतेवेळी शासनाकडून मुद्रांक शुल्काव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासासाठी एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारल्या जाते. ते शुल्क स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दर महिन्याला वळते करण्यात येते. अशा पद्धतीचे गेल्या वर्षात सुमारे ५ कोटी रुपये पालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पालिकेकडून मालमत्ता हस्तांतरणासाठी घेण्यात येणारे एक टक्का शुल्क आकारण्याची गरज नाही. त्यामुळे हे शुल्क रद्द करण्यात यावे.- विजय खडसे, माजी बांधकाम सभापती, नगरपालिका

कमी रकमेवर शुल्क माफ करावे
सर्वसामसान्य पै-पै गोळा करुन प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर खरेदी करते. खरेदीसाठी सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आकारतानाच त्यांच्या नाकी नऊ येतात. त्यानंतर आता पालिका प्रशासन सुद्धा एका टक्का शुल्क हस्तांतरणासाठी आकारत आहे. पालिकेने बड्या खरेदीदारांकडून शुल्क आकारावे, व कमी रकमेच्या व्यवहारांना सुट देण्यात यावी.- अतुल बोबडे, नागरिक