लक्षवेध:देयके थकली, डिझेल पुरवठा बंद; पोलिस ठाण्यातील नियमित कामकाजावर थेट परिणाम, तातडीने निधी देण्याची गरज

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कुठल्याही वेळी पोलिस घटनास्थळी दाखल व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मात्र या वाहनांना डिझेलचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांची लाखोंची देयके थकल्याने त्यांनी डिझेलचा पुरवठा बंद केली आहे. त्यामुळे पुसद, उमरखेड आणि दारव्हा यासारख्या जिल्ह्यातील संवेदनशील पोलिस उपविभागांतील ठाण्यात पोलिस वाहनांची चाके थांबली आहेत.

जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची प्रमुख जबाबदारी पोलिस विभागाकडून पार पाडण्यात येते. त्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात गस्त करता यावी, अपघात किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणी तातडीने पाेहचता यावे या सर्व कामांसाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात चारचाकी आणि दुचाकी वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यातच शासनाच्या नव्या डायल ११२ या अभियानांतर्गत नवी वाहनेही प्रत्येक पोलिस ठाण्यात देण्यात आली आहे.

या सर्व वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधीत पोलिस उपविभागात काही ठराविक पेट्रोलपंप नेमुन देण्यात आले आहे. या पंपांवरुन त्या भागातील पोलिस वाहनांना इंधन उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यासंदर्भातील देयके पेट्रोलपंप चालकांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने अदा करण्यात येतात. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून पोलिस वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या काही पेट्रोल पंपांना त्यांची देयके अदाच करण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे इंधनाची थकबाकी लाखोंच्या घरात पोहोचली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी गेल्याने आता काही पेट्रोलपंप धारकांनी पोलिस वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात असमर्थता दर्शवली आहे. त्याचा परिणाम होवुन जिल्ह्यातील पुसद, उमरखेड आणि दारव्हा या संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या पोलिस उपविभागात येणाऱ्या पोलिस ठाण्यांतील पोलिस वाहनांचा इंधनाचा पुरवठा बंद झाल्याने वाहने पोलिस ठाण्यात उभी ठेवण्याची वेळ ठाणेदारांवर आली आहे. तर आणीबाणीच्या परिस्थितीत स्वखर्चातून वाहनात इंधन भरुन काम निभावुन नेण्याचा प्रकारही काही पोलिस ठाण्यात सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यासंदर्भात माहिती घेतली असता एकट्या पुसद उपविभागात सुमारे २२ लक्ष रुपयांचे डिझेलचे बिल थकीत असल्याची माहिती आहे. तशीच परिस्थिती उमरखेड आणि दारव्हा उपविभागातही आहे. मोठ्या प्रमाणात देयके रखडल्याने इंधन पुरवठादारांचाही नाईलाज झाला आहे. मात्र त्याचा फटका पोलिस ठाण्यातील नियमित कामकाजावर थेट होत असल्याने यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करुन निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महागावमध्ये दोन दिवसांचा अल्टीमेटम : महागाव पोलिस ठाण्यातील वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या पंपचालकाने दोन दिवसात देयके अदा न झाल्यास पोलिस वाहनांना डिझेल देणार नसल्याचा अल्टीमेटम महागाव पोलिसांना दिला आहे. त्यामुळे त्यांना दोन दिवसांपुरतेच डिझेल मिळाले असुन त्यानंतर इंधनासाठी त्यांच्यापुढेही पेच निर्माण होणार आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या अडचणी : ग्रामीण भागात असलेली पोलिस ठाणी छोटी असली तरी प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ५० च्या जवळपास गावे येतात. त्यामुळे या ठाण्यांची हद्द फार मोठी असते. इतक्या मोठ्या परिसरात दरदिवशी गस्तसाठी इंधनही मोठ्या प्रमाणात लागते.

५० लाखांची केली डिमांड : जिल्ह्यातील बहुतांश पोलिस ठाण्यातील वाहनांमध्ये उधारीवरच डिझेल टाकण्यात येते. त्याचे एकत्रीत देयके अदा केल्या जाते, परंतू काही महिन्यापासून ह्या बाबतची ग्रॅन्ड मिळालीच नाही. त्यामुळे ठाणेदारांसमोर मोठ्या अडचणी उभ्या आहेत. दरम्यान, याबाबत जिल्हा पोलिस दलाने नुकतीच ५० लाखांची मागणी गृह विभागाकडे केल्याची माहिती आहे..