आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लवकरच मंजूरी मिळण्याची शक्यता:राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे पाठवला पीककर्ज आराखडा

यवतमाळ3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कर्ज वाटपात राष्ट्रीयकृत बँकांत सुसूत्रता नाही

आगामी खरीप हंगामाची तयारी प्रशासनाने सुरु केली आहे. नुकतीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकर्स समितीची बैठक घेतली. यात खरीप हंगामासाठीचे उद्दिष्ट प्रस्तावित करण्यात आले असून, अंतिम मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरात मिळण्याची शक्यता आहे. उद्दिष्ट निश्चितीनंतर कर्ज वाटपास सुरूवात होईल. असे असले तरी राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वाटपाची सुसूत्रता आणावी, याकरता प्रशासनाला आवश्यक ते पावले उचलावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात नऊ लाख हेक्टरहून अधिक लागवड खरीप हंगामात होते. लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना कर्जाशिवाय पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवितात. तत्पूर्वी बँकांना पिककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बँकर्स समितीची बैठक घेण्यात आली. यात खरीप हंगामात कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले असून, गतवर्षी एव्हढेच पिककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने ह्याला मंजुरात दिली. दरम्यान, पुढील मंजूरीसाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. गतवर्षी बॅँकांना दोन हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तरीसुद्धा पिककर्ज वाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकांची गती मंदावली होती. तद्नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना अल्टिमेटम देत जास्तीत जास्त पिककर्ज वाटप करावे, असे आदेशी केले होते. यानंतर बँकांनी पिककर्ज वाटपाची गती बऱ्यापैकी वाढवली होती. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पिककर्ज वाटपात कायम अडवणुकीचे धोरण राहिले आहे. बँकांच्या ह्या धोरणाविरोधात शेतकरी वारंवार ओरड करतात.

तरीसुद्धा गतवर्षी राष्ट्रीयकृत बँकांनी केवळ ५० टक्के पिककर्ज वाटप केले. त्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तब्बल ९५ टक्के पिककर्ज वाटप केले होते. विशेष म्हणजे गतवर्षी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने पिक कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवले होते. तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांवर कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. प्राप्त झालेल्या उदिष्ठानंतर जिल्ह्यातील बँकांनी मोठ्या प्रमाणात पिककर्ज वाटप केले. तरीसुद्धा अमरावती विभागात यवतमाळ शेवटच्या क्रमांकावर होता. इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत जिल्ह्याची कामगिरी सरस होती. आता यंदा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती जिल्ह्याला किती उद्दिष्ट देणार ह्यात सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकांना कर्ज वाटपासाठी सुसूत्रता आणावी लागणार

वाढिव उदिष्ठानंतर प्रशासन ‘मिशन मोड’वर
खरीप हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांसह जिल्हा बँकेला दोन हजार २१० कोटीचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते. गेल्या हंगामात जिल्हा बँकेने उद्दिष्टांपेक्षा जास्त पिक कर्जाचे वाटप केले. तर वाढीव उदिष्ठानंतर प्रशासन मिशनमोडवर आले. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जवाटपाची स्थिती बऱ्यापैकी सुधारली होती. आता यंदाही प्रशासनाला अशाच स्वरूपाचे पावले उचलावे लागणार आहे. त्याशिवाय उद्दिष्टाच्या जवळ जिल्हा पोहचणार नाही.

दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठतोय निसर्गाचा लहरीपणा
दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या जीवावर निसर्गाचा लहरीपणा उठतो. गतवर्षी पहिल्यांदा पडलेल्या पावसाने काही दिवस विश्रांती घेतली, परंतू मध्यंतरी पावसाचा जोर कायम होता. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. एव्हढे होऊनही हजारो शेतकऱ्यांचा पेरणीचा खर्चही निघाला नाही. आता यंदाचा खरीप हंगामाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकर्‍यांच्या पदरी काय पडेल ही येणारी वेळच ठरवेल.

जास्तीत जास्त कर्ज वितरणाचा प्रयत्न
खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना अडचण होवू नये म्हणून आतापासून पिककर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे माहिती पाठविण्यात आली आहे. गतवर्षी मिळालेल्या उदिष्ठाऐवढेच यंदाही उद्दिष्ट राहू शकते. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळावे, यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न राहील.
- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

बातम्या आणखी आहेत...