आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तांत्रिक अडचण:नव्या आर्थिक वर्षांत ‘पीएफएमएस’ बंद; मुख्याध्यापकांचा त्रास वाढला

यवतमाळ4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 31 मार्चपूर्वी अनुदान अदा न झाल्याने उडाला एकच गोंधळ

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना देण्यात येणारे विविध प्रकारचे अनुदान पीएफएमएस प्रणालीने ३१ मार्चपूर्वी वितरीत करावयाचे होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे शाळेचे मुख्याध्यापक अनुदान खर्च करू शकले नाही. परिणामी, मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा झालेला निधी नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवशीच गायब झाला. या प्रकारामुळे शिक्षकांचे टेन्शन वाढले असून आता स्वत: च्या खिशातून खर्च केलेला निधी मिळणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पब्लिक फायनांशीय मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) प्रणाली काही वर्षांपूर्वीच लागू झाली. या प्रणालीचा सर्वाधिक वापर बांधकाम विभागातील कामाचे देयके काढण्याकरता झाला. अशात मार्च २०२२ पासून प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांना पीएफएमएस प्रणाली लागू केली. शाळांना देण्यात येणारे गणवेश, संयुक्त शाळा टप्पा एक, टप्पा दोन, युवा व इको क्लब अनुदान, शाळा सुरक्षा प्रतिज्ञा अनुदान, सीआरसी सक्षमीकरण, शाळा व्यवस्थापन समिती आदी प्रकारचे अनुदान थेट मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा होते. पूर्वी मुख्याध्यापकांना आवश्यक त्या बाबींसाठी अनुदान खर्च करता येत होते.

मात्र, पीएफएमएस प्रणाली शिक्षण विभागाला लागू करण्याबाबतचे आदेश मार्च महिन्यात शासनस्तरावरून निर्गमित झाले होते. या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांना महाराष्ट्र बँकेत स्वतंत्र खाते उघडण्याबाबत सुचवण्यात आले होते. त्यानंतर अत्यंत घाईघाईमध्ये मुख्याध्यापकांना पीएफएमएस प्रणालीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात आले होते. दरम्यान, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष चेकर, मुख्याध्यापकांना मेकर बनवण्यात आले.

शेवटी चेकर आणि मेकरच्या माध्यमातून दुकानदारास वेन्डर बनवण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. ही प्रक्रीया जिल्ह्यातील काही मुख्याध्यापकांनी केली. परंतु, वेन्डर बनवताना अनेकांना अडचणी निर्माण झाल्या. अशात मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्याध्यापकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. मात्र, पीएफएमएस प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. शेवटी बहुतांश शाळांचे ३१ मार्च रोजीपर्यंत पैसे खर्च होऊ शकले नाही. तर शुक्रवारी, १ एप्रिल रोजी मुख्याध्यापकांच्या खात्यातील पैसे थेट शासन जमा झाले.

या प्रकारामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. आता खर्च केलेले पैसे कशा पद्धतीने मिळतीलअसा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर उभा आहे. याबाबत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभाग, समग्र शिक्षाच्या वतीने काय पावले उचलण्यात येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...