आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवेदन:कुंभार समाजबांधवांची जिल्हा कचेरीवर धडक ; प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

यवतमाळ23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुंभार समाजाचे प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवण्यात याव्या, यासाठी समाजबांधवांनी मंगळवार, दि. ७ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देवून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास तिव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. मातीकला बोर्डचे काम लवकर सुरू करून त्याचा फायदा कुंभार समाजाला मिळावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. त्याचबरोबर दि. ८ मार्च २०१९ रोजी तत्कालीन फडणवीस सरकारनी राज्यातील कुंभार समाजासाठी दहा कोटीची तरतूद करून माती कला बोर्डची स्थापना केली. नंतरच्या काळात सरकार बदलले आणि वर्तमान सरकारने गेल्या अडीच वर्षात माती कला बोर्डवर एक शब्द सुध्दा आजपर्यंत काढला नाही. त्याचबरोबर कुंभार समाजाला एनटीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन फडणवीस सरकारमध्ये राज्यपालांना आपल्या अभिभाषणात दिले होते. त्याबद्दलही हे सरकार उदासीन दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने दि. २७ फेब्रुवारी २०२० आणि दि. २५ ऑगष्ट २०२१ पीओपी बंदीचा आदेश सीपीसीबी दिल्ली यांनी दि. २८ मे २०२० रोजी पीओपी बंदीचे मार्गदर्शक तत्वेचे पत्रक काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. परंतू आजपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी अथवा कुठलीही कारवाई शासन, प्रशासनास्तरावर झाली नाही. कुंभार समाजाच्या प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर मंजूर करून समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाची दखल तातडीने घेण्यात यावी, अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कुंभार समाज बांधवांनी दिला आहे. यावेळी कुंभार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष राकेश प्रजापती, गंगाधर खंदारे, सतीश ठाकरे, प्रभाकर चिकाणे, सूरज पात्रे, शैलेश खंदारे, अनिल अंबाघरे, चंद्रभान ननकटे, प्रशांत काळेकर, विठ्ठल पाठक आदींसह समाजबांधव उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...