आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:टँकरग्रस्त गावातील कामांनाच प्राधान्य‎

यवतमाळ‎22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‎मागील काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात सरासरीहून अधिक पाऊस ‎कोसळल्याची नोंद आहे. तरीसुद्धा ‎उन्हाळ्यात पाणी टंचाई प्रचंड‎ प्रमाणात निर्माण होते. टँकरची ‎ ‎ संख्यासुद्धा अधिक राहते. अशा ‎गावातील कामांना जल जीवन ‎मिशनच्या माध्यमातून टंचाईमुक्त‎ करावे, अशा सुचना प्रधान‎ सचिवांनी दिल्या आहेत. सन २०२२‎ मध्ये ५८, तर सन २०२३ ह्या वर्षांत‎ ४७ टँकर लावण्यात आले होते.‎ जिल्ह्यात दरवर्षी काही तालुक्यात‎ पाणी टंचाई निर्माण होते. अशा‎ गावांना टंचाईमुक्त करण्याच्या‎ ‎ दृष्टीने विविध प्रकारच्या उपाय‎ योजना करण्यात येतात, परंतू ह्या‎ उपाय योजना तोकड्या स्वरूपात‎ पडत आहे. परिणामी, उन्हाळ्याच्या‎ दिवसांत टँकर, खासगी विहिर‎ अधिग्रहण आदी उपाय योजना‎ प्रस्तावित कराव्याच लागत आहे.‎

अशा टंचाईग्रस्त गावांना जल जीवन‎ मिशन मधून प्राधान्य द्यावे, असे‎ निर्देश प्रधान सचिवांनी नुकतेच‎ प्रशासनाला दिले आहे. यात‎ प्रामुख्याने सन २०२२ मध्ये जिल्ह्यात‎ एकूण ५८ टँकर लावण्यात आले‎ होते. या टँकरच्या देयकापोटी‎ कोट्यवधी रूपयांचा फटका‎ शासनाला सहन करावा लागला‎ आहे. तर पावसाळ्यानंतर पुन्हा‎ टंचाईने तोंड वर काढले. यात मागिल‎ वर्षी जिल्ह्यात ३८२ हून अधिक उपाय‎ योजना राबवण्यात आल्या होत्या.‎

यात प्रामुख्याने ३०१ खासगी विहिर‎ अधिग्रहण, ४७ टँकर, नळ पाणी‎ पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्तीची‎ २८, तर तात्पुरत्या पुरक नळ‎ योजनांची ४, अशा उपाय योजनांचा‎ समावेश होता. यातील ४७ टँकरग्रस्त‎ गावांना टँकरमुक्त करण्याचा मानस‎ शासनाचा आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र‎ आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून‎ राबवण्यात येणाऱ्या जल जीवन‎ मिशन मधून कामे प्रस्तावित करावी‎ आणि अशा कामांना प्राधान्य द्यावे,‎ अशा सुचना प्रधान सचिवांनी दिल्या‎ आहेत.

शासनाने जल जीवन मिशन‎ माध्यमातून जिल्ह्यात साडे पाचशे‎ कोटीहून अधिक रुपयांची कामे‎ सध्या प्रस्तावित आहेत. यात‎ आवश्यक त्या ठिकाणी कामेसुद्धा‎ सध्या सुरू आहे. त्यामुळे पाण्याची‎ समस्या कायमस्वरूपी सुटण्याची‎ शक्यता आहे.

आता १२ पंचायत समितीचे प्रस्ताव प्राप्त‎
दरवर्षी प्रमाणे यंदाही पंचायत समितीतून संभाव्य पाणी टंचाईचे प्रस्ताव‎ बोलावण्यात आले होते. तत्पूर्वी लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी, असेही‎ सुचवण्यात आले होते. त्या नुसार आतापर्यंत जिल्ह्यातील १२ पंचायत‎ समितीतील प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. उर्वरीत तालुक्यातील प्रस्ताव लवकरच‎ येणार असून, संभाव्य पाणी टंचाईवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. दरवर्षी पेक्षा‎ कमी संभाव्य टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.‎

बातम्या आणखी आहेत...