कमिशनला दिरंगाई‎:आज‎पासून रेशन‎ दुकानदार तीन‎‎ दिवस ई-पास मशीन ठेवणार बंद‎‎

जिल्ह्यात दोन हजार चाळीस स्वस्त‎ धान्य‎ दुकाने असून अंत्योदयांना‎ योजनेचे रेशन‎ कार्ड एक लाख २९‎ हजार आहे. या योजनेचे‎ लाभार्थी‎ चार लाख ९२ हजार आहे‎ तसेच‎ प्राधान्य गटातील जिल्ह्यातील रेशन‎‎ कार्ड दोन लाख ६० हजार असून‎‎ त्यावरील लाभार्थी १३ लाख ९० हजार‎ आहे. एपीएल शेतकरी लाभार्थी ८८‎ हजार‎ २८८ असून त्यांची लाभार्थी‎ संख्या तीन‎ लाख ६९ हजार इतकी‎ आहे मागील‎ सहा महिन्यांपासून‎ शेतकरी लाभार्थ्यांचे‎ धान्य‎ शासनाकडून वितरण बंद करण्यात‎‎ आलेले आहे. स्वस्त धान्य‎ दुकानदारांच्या‎ मार्जिनचा किंवा‎ कमिशनचा प्रश्नही‎ प्रलंबित आहे.‎

त्यामुळे मंगळवारपासून‎ स्वस्त धान्य‎ दुकानदार ई-पास मशीन बंद‎ ठेवणार‎ आहेत.‎‎ १ जानेवारी २०२३ पासून केंद्र‎ सरकारच्या‎ निर्णयानुसार सर्व‎ रेशनकार्ड धारकांना‎ मोफत धान्य‎ देण्यात येत असून ही योजना‎ सुरू‎ करण्यापूर्वी दुकानदारांच्या मार्जिनचा‎‎ किंवा कमिशनच्या प्रश्नाबाबत केंद्र‎ किंवा‎ राज्य सरकारने आजपर्यंत ही‎ कोणतीच‎ आपली भूमिका शासन‎ निर्णयाद्वारे‎ दर्शवली नाही.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ दुकानदारांना कमिशन कोण‎ देणार,‎ याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ जानेवारी महिन्यातील वाटप करूनही‎‎ दुकानदारांच्या कमिशन चा निर्णय‎‎ अद्यापपावेतो शासनाकडून घेण्यात‎‎ आलेला नाही.

त्यामुळे केंद्रीय व‎ राज्य‎ संघटनेने ७, ८ व ९ फेब्रुवारी‎ रोजी ई पास‎ बंद ठेवण्याचे‎ आंदोलनाचा हत्यार उपसले‎ आहे.‎ त्यामुळे धान्य वितरीत होणार नाही.‎‎ २२ मार्च रोजी दिल्ली येथे रामलीला‎‎ मैदानावर पाच लाख २८ हजार‎‎ परवानाधारक जमवून संसदेला घेराव‎‎ करण्याचा कार्यक्रम करून प्रधानमंत्री‎ यांना‎ निवेदन सादर करणार आहे.‎‎ राज्यस्तरावरही मुंबई येथे‎ विधिमंडळाच्या‎ अधिवेशनाच्या‎ निमित्ताने राज्यभरातील‎ स्वस्त धान्य‎ दुकानदारांच्या प्रश्नासाठी एक‎‎ दिवसाचं आझाद मैदानावर धरणे‎‎ आंदोलन व मोर्चाचा कार्यक्रम‎ निश्चित‎ करण्यात आला आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ त्याची घोषणा ८‎ फेब्रुवारी रोजी‎ औरंगाबाद येथील‎ राज्यस्तरीय‎ मेळाव्यात सर्व‎ जिल्हाध्यक्षांच्या‎ उपस्थितीत करण्यात‎ येणार आहे.

या‎ बैठकीला सर्व‎ जिल्हयाध्यक्षांना,‎ तालुका अध्यक्षांना‎ निमंत्रणही देण्यात‎ आले आहे. मोफत धान्य वाटपाच्या‎ केंद्र सरकारच्या‎ निर्णयाच्या संदर्भात‎ राज्यातील व देशातील‎‎ परवानाधारकांच्या कमिशनच्या‎ संदर्भात‎ कोणताही निर्णय अद्याप‎ पावतो झालेला‎ नाही. राज्यात‎ सत्तांतरण झाल्यानंतर‎ महासंघाच्या‎ पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्य‎ सरकारने‎ चर्चा केलेली नाही आपल्या‎ प्रलंबित‎ असलेल्या मागण्यांवर राज्य‎‎ सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे‎‎ सकारात्मक उत्तर राज्य महासंघाला‎‎ दिलेलं नाही. मोफत धान्य वाटपाच्या‎‎ निर्णयामुळे राज्यातील‎ दुकानदारांवरच आज‎ उपासमारीची‎ वेळ आली आहे.‎‎‎

दुकानदार आंदोलन उग्र करणार‎ रेशन दुकानदारांच्या मागण्यांकडे केंद्र शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.‎ दुकानदारांविरोधात कायदा आणल जात आहे. यामुळे २२ मार्चला संसदेला‎ सर्व दुकानदार कायद्याला विरोध करण्यासाठी घेराव घालणार आहेत. यासह‎ दुकानदारांचे कमिशन दर महिन्याला मिळावे आणि ते वाढविण्यात यावे‎ यासह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन आहे.‎ भगवंत राऊत, जिल्हाध्यक्ष, रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटना‎