आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअल्पसंख्याक समाजातील इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून दरवर्षी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. यावर्षी शासनाने त्यासाठी विद्यार्थी व पालकांकडून अर्ज भरून घेतले. मात्र ती शिष्यवृत्ती यंदा बंद केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी ती शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करण्यात यावे या मागणीचे निवेदन बुधवार, दि. ७ डिसेंबर रोजी जिल्हा काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले.
अल्पसंख्यांक समाजातील इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची गुणवत्ता व उत्पन्नानुसार दरवर्षी एक हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. यावर्षी पालकांनी २०० ते ३०० रुपये खर्च करून ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरले. हे अर्ज शाळेपासून जिल्हास्तरावर व पुढे सादर करण्यात आले होते. मात्र, २८ नोव्हेंबर रोजी केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टलवर पहिली ते आठवीपर्यंतचे सर्व अर्ज आरटीई अॅक्ट-२००९ लागू असताना ही शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात आली.
विशेष म्हणजे विद्यार्थी व पालकांनी अर्ज सादर केल्यावर शिष्यवृत्ती बंद केल्याने अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा निर्णय आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. यावेळी शब्बीर पठान, अरूण ठाकूर, चंद्रशेखर चौधरी, मोहसीन खान, वसीम इकबाल, असलम खान, अनीस सैयद, शकील अहेमद, अजय किन्हेकर, पल्लवी रामटेके, नंदु कुडमेथे उपस्थित होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.