मागणी:तहसीलदारांच्या ‘काम बंद’मुळे महसूल यंत्रणा प्रभावित‎

नायब तहसीलदारांचे ‘ग्रेड पे’ चार‎ हजार तीनशे रुपयांवरून चार हजार‎ आठशे रुपये करण्यात यावे, या‎ मागणीसाठी तहसीलदार, नायब‎ तहसीलदार संघटनेने सोमवार, ३‎ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन सुरू‎ केले आहे. मात्र आंदोलनावर तोडगा‎ निघाला नसल्याने महसूल यंत्रणा‎ प्रभावित झाली आहे.‎ नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग‎ दोन या श्रेणीत येते. नायब‎ तहसीलदारांना कार्यकारी‎ दंडाधिकारी म्हणून कायदा व‎ सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळावे‎ लागते. याशिवाय अनेक समिती‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ तसेच विभागासोबत त्यांना समन्वयक‎ म्हणून काम करावे लागते. असे‎ असतानाही नायब तहसीलदारांचा‎ ‘ग्रेड पे’ कृषी, ग्रामविकास, सहकार‎ विभागातील समक्ष पदापेक्षा कमी‎ आहे. ‘ग्रेड पे’ वाढवण्याबाबत अनेक‎ वर्षापासून संघटनेचा लढा सुरू आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

मात्र, शासनाने यावर तोडगा‎ काढलेला नाही. त्यामुळे‎ सोमवारपासून राज्यभरात कामबंद‎ आंदोलन पुकारले आहे.‎ मंगळवारपासून तहसिलदार, नायब‎ तहसीलदार यांनी तहसील स्तरावर‎ आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र याचा‎ सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य‎ नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी‎ वर्गाला बसत आहे. नुकताच सरकारी‎ कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शनच्या‎ मागणीसाठी सात दिवस संपत‎ चालला होता. तर आता महसूल‎ विभागाचे राजपत्रित अधिकारी‎ असलेले तहसीलदार, नायब‎ तहसीलदार हे बेमुदत काम बंद‎ संपावर गेले आहेत. कर्मचारी‎ अधिकारी यांच्यावर संपावर‎ जाण्याची वेळ शासन का आणते?‎ प्रलंबित मागण्यांवर शासन या‎ आधीच तोडगा का काढत नाही?‎ असा जरी प्रश्न असला तरी यात‎ सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी‎ भरडले जात आहेत.‎