आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनागोंदी:पुनर्नियोजनाचे 43 लाख रुपये आता वळणार सेसच्या खात्यात, कामे रखडणार; समाजकल्याण, महिला बालकल्याणने हात केले वर

यवतमाळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन, शिक्षण या दोन्ही विभागाकडील अखर्चीत ४३ लाख रुपयांचे पुनर्नियोजन करण्यात आले होते. यात समाज कल्याणला २७ लाख, तर महिला व बालकल्याण विभागाला १५ लाख रुपये दिले होते. याकरिता आवश्यक असलेली तांत्रिक मान्यता विहित मुदतीत घेता येणार नव्हती. त्यामुळे आता सेसच्या खात्यात ४३ लाख रुपये वळते केले जाणार आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात जवळपास ६५ टक्के निधी खर्ची झाला असून, आणखी ३५ टक्क्याहून अधिक निधी अखर्चीत आहे.

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सन २०२०-२१ चे सुधारित बजेट २२ कोटी ८९ लाख २४ हजार रुपये, तर सन २०२१-२२ चा २४ कोटी ८४ लाख ३१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. मागील वर्षीपेक्षा एक कोटी ९५ लाख ७०० रुपयांची बजेटमध्ये वाढ केली होती. शिक्षण विभाग एक कोटी ५७ लाख, इमारत व दळणवळण २ कोटी ४३ लाख, बांधकाम विभाग २ कोटी १७ लाख, सिंचन विभाग ६७ लाख, कृषी विभाग ३ कोटी २८ लाख, पशुसंवर्धन विभाग एक कोटी, समाजकल्याण २ कोटी ६० लाख, अपंग कल्याण ८९ लाख, महिला व बालकल्याण एक कोटी ८ लाख, तर आरोग्य विभाग ३३ लाख ५० हजार, आरोग्य अभियांत्रिकी २५ लाखांची तरतूद केली होती. दरम्यान, समाजकल्याण, सामान्य प्रशासन, शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक निधी अखर्चीत राहिला आहे. त्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थ समितीच्या सभेत शिक्षणचे १५ लाख रुपये महिला व बालकल्याण, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे २७ लाख रुपये समाजकल्याण विभागाकडे पुनर्नियोजित केले होते. प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाला सुधारित तांत्रिक मान्यता घेऊन निधी खर्च करावा लागणार होता, परंतु ही प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्यता अत्यंत धुसर होती.

ही शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित विभागाचे अधिकारी आता हा निधी खर्ची घालण्याच्या तयारीत नाही. परिणामी, पुनर्नियोजित केलेले ४३ लाख रुपये सेस फंडाच्या खात्यात वळते होणार आहे. बोटावर मोजण्याइतके आर्थिक वर्षाचे दिवस शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या बजेटमधील ६५ टक्के निधी खर्ची झाला आहे. तर उर्वरित १० कोटी (३५ टक्के) हून अधिक निधी अखर्चीत आहे. यात सर्वाधिक समाजकल्याण, बांधकाम, सिंचन, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन आदी विभागाचा निधी अखर्चीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. आता उर्वरित अखर्चीत निधीची माहिती उपलब्ध होईल आणि त्यानंतर प्रशासन अंतिम निर्णय घेईल.

आजपासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांची मुदत रविवार, २० मार्च रोजी संपली आहे. कोविड-१९ चा वाढलेला संसर्ग आणि ओबीसी आरक्षणामुळे विहित मुदतीत सार्वत्रिक निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत सोमवार, २१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ प्रशासक म्हणून कामकाज पाहणार आहे. आता साधारणत: पुढील चार महिन्यापर्यंत जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज राहणार आहे. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती नसल्यामुळे वित्तीय आणि आस्थापना विषयक बाबींचा निर्णय प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. यात प्रशासनाला सुद्धा चांगल्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.

आठवडाभरात सादर होणार बजेट
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ रविवार, २० मार्च रोजी संपुष्टात आला असून, २१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेवर प्रशासक बसणार आहे. त्यामुळे अर्थ समितीच्या सभापतींना बजेट सादर करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे बजेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी सादर करणार आहेत. आठवडाभरात बजेटचे काम पूर्ण होणार असून, काही नावीन्यपूर्ण योजनांचा बजेटमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे.

सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली आज होणार बैठक
जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाला सेस फंडासह शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता कोट्यवधी रुपये प्राप्त झाले होते. या योजनेतील बहुतांश निधी अखर्चीत आहे. या निधीबाबतची माहिती काही विभाग प्रमुखांनी काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या अर्थ समितीत दिली नव्हती. आता ही माहिती सोमवार, २१ मार्च रोजी होणाऱ्या सभेत अधिकारी देण्याची शक्यता आहे. ही बैठक सीईओ डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

डीबीटीच्या नावाने मागासवर्गीय वंचित
जि. प.तील वैयक्तिक लाभाच्या योजना डीबीटीच्या माध्यमातून राबवण्याबाबत आदेशित केले आहे. यात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात साहित्याचे पैसे थेट वळते करण्यात येते. त्या अनुषंगाने संबंधित विभागाने डीबीटी प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते, परंतु समाजकल्याण विभागाने डीबीटी प्रक्रिया योग्यरीत्या राबवलीच नाही. परिणामी, मागासवर्गीय लाभार्थी वैयक्तिक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...