लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली सभा:डिसेंबरपूर्वी पाठवा पं. समिती स्तरावर टंचाईची संभाव्य कामे

उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या टंचाईच्या दृष्टीने आतापासून पाणी टंचाईचा संभाव्य कृती आराखडा तयार करावा लागतो. त्या दृष्टीने सभा घेऊन संभाव्य टँकर, खासगी विहिर अधिग्रहण यासह इतर कामे प्रस्तावित करावी, असे आदेश सोळाही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पाणी पुरवठा विभागाने दिले आहे. ही सभा लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेऊन डिसेंबर महिन्यापूर्वी प्रस्ताव सादर करावे, असेही सुचवण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात मागिल काही वर्षांपासून सातत्याने सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस पडत आहे. तरीसुद्धा अनेक गावांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. यावर उपाय योजना म्हणून जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून टंचाई कृती आराखड्याच्या माध्यमातून टँकर, खासगी विहिर अधिग्रह, नळ योजना विशेष दुरूस्ती, तात्पूरती पुरक नळ योजना आदी उपाय योजना केल्या जातात. या योजनांच्या दृष्टीने पावसाळा ते उन्हाळ्यापर्यंत संभाव्य टंचाईच्या दृष्टीने प्रत्येक तालुक्यातून प्रस्ताव मागवण्यात येते. साधारणत: डिसेंबर अखेरपर्यंत सोळाही पंचायत समिती स्तरावर बैठका घेण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप कोल्हे यांनी पत्र पाठविले आहे.

बैठका घेताना स्थानिक आमदारांसह सर्वच लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण द्यावे, असेही सुचविले आहे. विशेष म्हणजे बैठका घेऊन डिसेंबर अखेरपर्यंत संभाव्य टंचाईच्या कामाचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक खासगी विहिरी अधिग्रहण, टँकर आदी लावण्यात येते.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२१ ते जून २०२२ ह्या कालावधीत टंचाईग्रस्त क्षेत्रातील गावात ३०१ विहिर अधिग्रहण, २९ खासगी टँकर, नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्तीची २८, तर तात्पुरत्या पुरक नळ योजनांची ४, असे मिळून ३६२ उपाय योजना करण्यात आल्या होत्या. यंदा कामात वाढ होईल की कात्री लागणार ही येणारी वेळच सांगेल.

गतवर्षीचे पाच कोटी अद्यापही अप्राप्तच
जिल्ह्यात गतवर्षी टंचाईग्रस्त क्षेत्रातील गावात ३०१ विहिर अधिग्रहण, २९ खासगी टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने ४ कोटी ९२ लाख २४ हजार ३९१ रूपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. मात्र, शासनाने निधी उपलब्ध करूनच दिला नाही. सध्या शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे