दिव्य मराठी विशेष:थकीत कर्जा संदर्भात कठोर भूमिका‎

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बिगरशेती‎ कर्ज प्रकरणातील थकीत कर्जाची‎ रक्कम वाढत चालली आहे. या‎ रकमेच्या वसुलीसाठी जिल्हा‎ बँकेच्या वतीने आता थेट कारवाई‎ करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात‎ आयोजित विशेष बैठकीमध्ये सर्व‎ संचालकांनी एकमुखी निर्णय घेत‎ वाढलेला एनपीए कमी करण्यासाठी‎ प्रभावी उपाययोजना करण्यास‎ मंजुरी दिली.‎ जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही‎ शेतकऱ्यांची बँक म्हणुन‎ ओळखल्या जाते. मात्र शेतकरी‎ सभासदांना देण्यात आलेल्या‎ कर्जाव्यतिरिक्त देण्यात आलेल्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎ बिगरशेती कर्ज प्रकरणात‎ कर्जदारांकडे अधीक थकबाकी‎ झाली आहे. यासंदर्भात गेल्या दोन‎ वर्षांपासून बँकेकडुन वसुलीसाठी‎ प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ही बाब‎ लक्षात घेता याच प्रकरणासंदर्भात‎ आढावा घेवुन वसुलीसाठी प्रभावी‎ उपाययोजना करण्यासंदर्भात जिल्हा‎ बँकेच्या संचालकांची विशेष बैठक‎ घेण्यात आली. त्यामध्ये गेल्या काही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ वर्षांपासून थकीत असलेल्या‎ बिगरशेती कर्ज प्रकरणांपैकी १५०‎ प्रकरणासंदर्भात चर्चा करण्यात‎ आली. या प्रकरणांपैकी २१ प्रकरण‎ नियमीत झाले आहेत. मात्र‎ ज्यांच्याकडे मोठी थकबाकी आहे‎ त्यांच्याकडून अद्याप भरणा झालेला‎ नाही.

यापैकी काही कर्जदारांनी‎ न्यायालयात धाव घेतली आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ त्यामुळे या थकबाकी वसुलीसाठी‎ काय करता येइल यावर या सभेत‎ चर्चा झाली. त्यानंतर थकबाकी‎ वसुली करण्यासाठी बँकेला कठोर‎ भुमीका घेवुन प्रभावी कारवाई‎ करावी लागेल असा निर्णय सर्व‎ संचालकांनी घेतला. त्यामुळे येत्या‎ काही दिवसातच‎ थकबाकीदारांकडुन वसुली‎ करण्याची मोहिम हाती घेण्यात‎ येणार असल्याचे सांगण्यात आले.‎ याव्यतिरिक्त चालु आर्थीक‎ वर्षातील बँक स्तरावरील आणि‎ संस्था स्तरावरील कर्ज मागणी,‎ वसुली यासंदर्भात विस्तृत आढावा‎ या बैठकीत घेण्यात आला. बँक‎ स्तरावर शासनाच्या ओटीएस‎ योजनेअंतर्गत अध्यक्षांनी मंजुरी‎ दिलेल्या प्रकरणास बैठकीत मान्यता‎ देण्यात आली. विभागीय पोट‎ समित्या आणि विभागीय मंडळे‎ याच्या गठणासंदर्भात प्रस्ताव‎ पाठविण्यात आला असल्याचेही‎ यावेळी सांगण्यात आले. सायंकाळी‎ उशीरापर्यंत चाललेल्या या‎ बैठकीमध्ये दोन विषयावर बराच‎ काळ चर्चा झाली.‎

जप्तीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात‎
बीगरशेती कर्जदारांपैकी मोठी रक्कम थकविणाऱ्या १५ कर्जदारांच्या‎ मालमत्ता जप्त करुन त्याचा लिलाव करण्यासंदर्भात परवानगी‎ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे एक प्रस्ताव पाठविण्यात आला‎ आहे. मात्र या प्रस्तावासंदर्भात अद्याप कुठलीही परवानगी प्राप्त झाली‎ नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे.