आशावाद:नदी जोड प्रकल्पासह शक्तिपीठ‎ महामार्गाचा जिल्ह्याला होणार लाभ

यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे‎ उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र‎ फडणवीस यांनी गुरूवार दि. ९ मार्च रोजी‎ जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात‎ राज्यातील प्रत्येक घटकासाठी भरीव‎ तरतुदींचा भरणा करण्यात आला आहे.‎ या तरतुदींचा लाभ राज्यातील इतर‎ जिल्ह्यांप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्याला‎ मिळणार आहे. असे असले तरी नदी‎ जोड प्रकल्प आणि शक्तिपीठ महा‎ मार्गाव्यतिरिक्त जिल्ह्याच्या वाट्याला‎ विशेष असे काही आलेले दिसत नाही.‎ राज्यात झालेल्या राजकीय‎ उलथापालथीनंतर भाजप आणि‎ शिवसेनेचा शिंदे गट यांनी एकत्र येवुन‎ सरकार स्थापन केले. या सरकारने‎ राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर‎ केला. अर्थसंकल्प तयार करण्यापुर्वी‎ राज्यातील नागरिकांकडून त्यांच्या अपेक्षा‎ यंदा विचारण्यात आल्या हे विशेष.‎

नागरिकांच्या अपेक्षा विचारात घेवुन‎ सादर करण्यात आलेल्या या‎ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री आणि‎ विदर्भातील तब्बल ६ जिल्ह्यांचे‎ पालकमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस‎ यांनी विदर्भाला पुर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न‎ केला. नागपुर आणि अमरावती‎ विभागासाठी भरीव तरतुदी या‎ अर्थसंकल्पात दिसुन आल्या. राज्यातील‎ विविध क्षेत्रांसाठी आणि सर्व‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ घटकांमधील नागरिकांसाठी काहीतरी या‎ अर्थसंकल्पात देण्यात आले. महिला,‎ मुली, विदयार्थी, युवक यांच्यासाठी‎ विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. शिक्षण‎ आणि आरोग्य या महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ वाढीव निधीची तरतुद झाली.‎ राज्याचा पोशिंदा असलेल्या‎ बळीराजासाठी ही या अर्थसंकल्पात‎ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.‎ शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विमा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ मिळणार, उर्वरीत भार शासन उचलणार‎ याशिवाय आनेक घोषणा करण्यात‎ आल्या. नागपुर गोवा महामार्ग जिल्ह्यातून‎ जाणार असुन नदी जोड प्रकल्पांतर्गत‎ जिल्ह्याला लाभ मिळणार आहे.‎

विमानतळ विकासाकडे अद्याप दुर्लक्ष : यवतमाळ शहरात विमानतळाची निर्मीती करुन बरीच वर्षे लोटली आहेत.‎ मात्र या विमानतळाचा कुठलाही उपयोग जिल्हावासीयांना झालेला नाही. विकासासाठी एका खासगी कंपनीकडे हे विमानतळ‎ सोपवण्यात आले आहे. मात्र त्या कंपनीनेही अद्याप काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. या अर्थसंकल्पामध्ये यवतमाळ‎ विमानतळ त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.‎

टेक्सटाइल पार्कसाठी‎ नियोजन नाही‎
जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या‎ एमआयडीसी परिसरात टेक्स्टाइल पार्क‎ उभारणार असल्याची घोषणा झाली.‎ त्यानंतर काही कामही सुरू झाल्याचे‎ सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतर सातत्याने‎ या प्रमुख बाबीकडे दुर्लक्ष होत आले‎ आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी‎ तरतुद होण्याची अपेक्षा होती. मात्र‎ टेक्स्टाइल पार्ककडे यावेळी देखील‎ दुर्लक्ष झाले.‎

उद्योग, पर्यटनासाठी जिल्ह्यात‎ काही नाही‎
जिल्ह्यातील १६ तालुक्यात‎ एमआयडीसी क्षेत्र तयार करण्यात आले‎ आहे. मात्र त्या ठिकाणी नवे उद्योग यावे‎ किंवा अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना‎ भरारी घेता यावी यासाठी कुठलीही‎ तरतुद जिल्ह्यासाठी झाली नाही. काही‎ वर्षांपुर्वी पासुन जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र‎ विकासासाठी कुठलीही तरतुद करण्यात‎ आलेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात‎ ती परिस्थिती कायम आहे.‎

पोहरादेवी विकासासाठी‎ ५६५ कोटी‎
बंजारा समाजाची काशी पोहरा देवी‎ तीर्थक्षेत्रासाठी ५६५ कोटी रुपयांच्या‎ विकास कामांची घोषणा करुन निधीची‎ तरतुद करण्यात आली. पालकमंत्री‎ संजय राठोड यांनी प्रयत्न करुन हा निधी‎ मंजुर करुन घेतला आहे. यापैकी काही‎ कामांना सुरूवात करण्यात आली असुन‎ उर्वरीत कामे लवकरच सुरू करुन‎ पूर्णत्वास नेण्याचा मानस यावेळी व्यक्त‎ करण्यात आला आहे.‎