प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 2 वसतिगृह:शासन 36 जिल्ह्यांमध्ये 72 वसतिगृहे करणार कार्यान्वित

व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांना किरायाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यासाठी ७३ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र ही वसतिगृहे शासनामार्फतच चालविण्यात यावी अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांची होती. त्यासंदर्भात संजय राठोड यांनी केलेल्या भक्कम पाठपुराव्यामुळे शासनाने आता प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी २ याप्रमाणे राज्यात ७२ वसतिगृहे सुरू करुन ती शासनामार्फत कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांना भाड्याच्या इमारती घेऊन शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देऊन त्यासाठी सुमारे ७३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांकडून वृत्तपत्राद्वारे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत अनेक पालक व विद्यार्थी यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेले वसतिगृह हे स्वयंसेवी संस्थांना न देता शासनाने स्वतः त्याचे व्यवस्थापन पाहावे अशी अनेक निवेदने सादर केली.