आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गणवेशाचा प्रश्न:विलंबाने सुटला 30 टक्के शाळांच्या गणवेशाचा प्रश्न

यवतमाळ2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद, नगर पालिका शासकीय शाळेतील पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती, बीपीएल सर्व मुले, असे मिळून एक लाख ५६ हजार ४१६ विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन प्रमाणे ९ कोटी ३८ लाख ४९ हजार ६०० रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, ३० टक्के शाळांचा निधी माघारी बोलावण्यात आला होता. आता हा निधी वितरीत करण्यात आला असून, सध्या गणवेश खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

दरवर्षी जिल्हा परिषद, नगर पालिका आणि शासकीय शाळेतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती, दारिद्र रेषेखालील मुलांना सर्व शिक्षाच्या वतीने मोफत गणवेश देण्यात येते. मागिल वर्षी कोविड-१९ च्या वाढलेल्या संसर्गामुळे शाळा उशिराने चालू झाल्या. अशा परिस्थितीत एकच गणवेश मंजूर करण्यात आला होता.

गतवर्षी जिल्ह्यातील एक लाख ५४ हजार ३४ विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात आला होता. यंदा मात्र, दोन गणवेश देण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये ९१ हजार २९० सर्व मुली, १० हजार ३३८ अनुसूचित मुले, २१ हजार ११६ अनुसूचित जमाती, तर ३३ हजार ६५२ दारिद्र्य रेषेखालील, अशा मिळून एक लाख ५६ हजार ४१६ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रती गणवेश तीनशे रुपयांप्रमाणे ९ कोटी ३८ लाख ४९ हजार ६०० रूपये मंजूर झाला. जिल्ह्याभरातील ७० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन प्रमाणे गणवेश खरेदी करण्यात आला होता. अशात शासनाने ‘पीएफएमएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेन्डर म्हणून व्यावसायिकांचे खाते शाळांना उघडून खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबत निर्देश होते. मात्र, निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे अर्धे शैक्षणिक वर्षांत रंगीबेरंगी गणवेशात विद्यार्थी शाळेत आले. अशात दोन दिवसांपूर्वी समग्र शिक्षाच्या माध्यमातून निधी वितरीत करण्यात आला. त्यानुसार निवड केलेल्या वेन्डर च्या खात्यात गणवेशाचा निधी वळता करण्यात आला आहे. जवळपास ३० टक्के विद्यार्थ्यांना चक्क डिसेंबर महिन्यात गणवेश घेण्याची वेळ आली.

रंग निवडण्याचा अधिकार गोठावला
विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग निवडण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला होता. त्यानुसार गणवेश खरेदी करणे अपेक्षीत होते. मात्र, बहुतांश व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या गणवेशाला प्राधान्य द्यावे असे सुचविले. यावरून शाळा व्यवस्थापन समितीचे अधिकार अप्रत्यक्षपणे गोठवल्याचे स्पष्ट दिसून आले.

शाळांनी फेडली उधारी जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांनी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच उधारीवर विद्यार्थ्यांचे गणवेश खरेदी केले होते. लवकर निधी मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांना होती. मात्र, निधी मिळण्यास बराच विलंब झाला. आता थेट व्यावसायिकांच्या खात्यात निधी वळता करण्यात आला. जवळपास पाच महिन्यानंतर पैसे मिळाल्याने व्यावसायिकांची ओरड कमी झाली.

बातम्या आणखी आहेत...