आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धूसर:‘त्या’ हजारो उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्क परताव्याची शक्यता धूसर

यवतमाळएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

विविध कारणाने रखडलेली सन २०१९ मधील जिल्हा परिषदेची पद भरती सामायिक कंपनीच्या अडेलतट्टू धोरणाने शासनाला रद्द करावी लागली आहे. अशात अर्ज दाखल केलेल्या हजारो उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, कुठल्याही हालचाली दिसत नसल्यामुळे सध्यातरी उमेदवारांचे पैसे परत मिळण्याची आशा अत्यंत धूसर झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

मार्च २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेतील विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी महा भरती घेण्याच्या दृष्टीने जाहिरात निघाली होती. त्या अनुषंगाने विविध संवर्गासह खुल्या प्रवर्गातील हजारो उमेदवारांनी रितसर अर्ज दाखल केले होते. यात प्रामुख्याने खुल्या प्रवर्गासाठी ५०० रूपये, तर विविध प्रवर्गातील उमेदवारांना २५० रूपये परीक्षा शुल्क भरावे लागले होते. मात्र, ओबीसी आरक्षणामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात परीक्षा लांबणीवर पडली होती.

तद्नंतर वेळोवेळी निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे शेवटी महा भरती रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे उमेदवारांमध्ये शासनाविरोधात कमालीचा रोष निर्माण झाला. अशात परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारांना पैसे परत करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद केले होते. प्रत्यक्षात मात्र, अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांचा डेटाच सामायिक कंपनीने उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी, उमेदवाराला कशा पद्धतीने पैसे परत करायचे असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मध्यंतरी जिल्हा निवड समितीच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला होता.

त्यावेळी प्रत्येक जिल्हा परिषदेला सामायिक कंपनीने केवळ दोन लाख रूपये तात्पुरत्या स्वरूपात दिले होते. उर्वरीत रक्कम अंतीम टप्प्यात देण्यात येईल, असे सांगितले होते. आता कंपनी कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे शासन कशा पद्धतीने परीक्षा शुल्क परत करणार अशी चर्चा उमेदवारांमध्येच सुरू आहे. विशेष म्हणजे शासनस्तरावर सुद्धा पैसे परत करण्याच्या दृष्टीने कुठल्याही हालचाली नाही. त्यामुळे जून्या परीक्षा शूल्काला विसरण्याशिवाय उमेदवारांमध्ये दुसरा पर्यायच राहणार नाही.

आकृतीबंध अंतिम करून घेणे गरजेचे
वित्त विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुधारीत आकृतीबंध अंतिम करण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयाप्रमाणे आकृतीबंध अंतिम करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, ज्या विभागाने आकृतीबंध अंतिम करून घेतला नाही, अशा विभागाने पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून आकृतीबंध अंतिम करून घेणे गरजेचे आहे.

त्या उमेदवारांना मिळणार एक संधी
मार्च २०१९ च्या पदभरतीवेळी अर्ज दाखल केलेले अनेक उमेदवार वयाधिक्याने बाद झाले आहेत. असे उमेदवार आगामी काळात होणाऱ्या सर्वच परीक्षेसाठी अपात्र ठरवू शकतात. त्यांच्यासंदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला असून, अशा उमेदवारांना आता संधी म्हणून एका परीक्षेस बसण्याकरिता वयोमर्यादेत सूट देण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...