जोखीम स्तर 70 टक्क्यावरून 100 टक्के करण्याची गरज‎:सोयाबिनची उत्पादकता निश्चित‎ झाल्याने पिक विम्याचा मार्ग मोकळा‎

संग्रामपूर तालुक्यात २०२२-२३ मधील खरीप‎ हंगामात सोयाबीन पिकाची उत्पादकता ३१‎ जानेवारी रोजी निश्चित झाल्याने विम्याचा‎ मार्ग मोकळा झाला.‎ विमा कंपन्यांनी तात्काळ निकषानुसार‎ मंजुर झालेला सोयाबीन पीक विमा‎ शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याची‎ मागणी शेतकरी करत आहेत. पंतप्रधान पीक‎ विमा योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेत‎ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत‎ अशास्त्रीय असून जोखीम स्तर ७०‎ टक्क्यावरून १०० टक्के करण्याची गरज आहे.‎ पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ आहेत.

या योजनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न‎ निश्चित करण्याची पद्धत अशास्त्रीय असून‎ जोखीम स्तर ७० टक्क्यावरून १०० टक्के‎ करण्याची गरज आहे.‎ केंद्र व राज्य सरकारच्या दुष्काळाचे निकष‎ आणि कंपन्यांच्या पीक विम्यासाठीचे पात्रतेचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ निकष यात ताळमेळ बसत नाही. यामुळे‎ दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ‎ मिळत नाही. ‎मार्च महिन्यात केंद्र‎ शासनाच्या हिस्स्याचा निधी कंपनीला‎ मिळाल्याने उत्पादनावर आधारीत विमा‎ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.‎

जिल्हानिहाय वाटपाला सुरुवात‎ उत्पादनावर आधारीत पिक विमा मध्ये सोयाबीन पिकाकरिता सोनाळा‎महसुल मंडळ सरसकट मदती करीता पात्र ठरले आहे. राज्यात पिक विमा‎कंपनीकडून जिल्हानिहाय वाटपाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक‎तक्रार मदत वजा करुन उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा‎करण्याची गरज आहे.‎- विजय हागे, शेतकरी लाडणापूर‎