युवती काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष संध्या रणवीर यांची मागणी‎:सामाजिक न्याय विभागातील‎ अखर्चित निधी, कायदा करा‎

सामाजिक न्याय‎विभागाने मागील १०‎वर्षात अनुसूचित जाती‎आणि अनुसूचित जमाती‎घटक योजनेतील ३०‎हजार कोटी निधी खर्च‎ केलेला नाही. त्यामुळे या समाजाच्या‎ विकासाला खीळ बसली असून तेलंगणा‎ कर्नाटक व राजस्थानमध्ये अनुसूचित जाती‎ जमाती विकास निधीकरीता वेगळा कायदा‎ आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा‎ करावा ज्यामुळे प्रत्येक वर्षातील अखर्चित‎ निधी पुढील वर्षी वापरता येईल व अनू‎ जाती जमातींच्या लोकांना न्याय देता येईल‎ व या घटकांचा निधी खर्च करणे‎ कायद्यामुळे अनिवार्य राहील अशी मागणी‎ राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्ष‎ संध्या संदेश रणवीर यांनी मुख्यमंत्री‎ एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली आहे‎ सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये अनुसूचित‎ जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत क्षेत्रनिहाय‎ प्रस्तावित निधी होता १२ हजार २३० कोटी‎ निधीपैकी केवळ ४ हजार ५८१.१ कोटी‎ खर्च झाले.

तसेच अनुसूचित जमाती घटक‎ कार्यक्रमाअंतर्गत १२ हजार ५६२.८९ कोटी‎ पैकी ५ हजार ८२८.१९ कोटी रुपये खर्च‎ करण्यात आले. म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये‎ दोन्ही घटक योजनेतील अखर्चित १४३८३.६‎ रुपये कोटी निधी असल्याचे निदर्शनास‎ येते.तसेच मागील १० वर्षात एकूण ३०‎ हजार कोटी निधी अनुसूचित जाती जमाती‎ घटक योजनेतील निधी अखर्चित आहे.‎ पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही बाब निश्चितच‎ निराशादायक असून अनुसूचित जाती,‎ जमातींमध्ये असंतोष व निराशा निर्माण‎ करणारी आहे.‎ तेलंगणा, कर्नाटक व राजस्थानमध्ये‎ अनुसूचित जाती- जमाती विकास‎ निधीकरिता वेगळा कायदा आहे.‎

महाराष्ट्रात देखील असा कायदा व्हायला‎ हवा. त्यामुळे प्रत्येक वर्षातील अखर्चित‎ निधी पुढील वर्षी वापरता येईल आणि‎ अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना‎ न्याय देता येईल, वेगळा कायदा‎ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना अनुसूचित‎ जाती, अनुसूचित जमातीचा विकास‎ निधीकरिता वेगळा कायदा करावा. ज्यामुळे‎ अनू जाती - जमातीचे उत्थान होईल‎ असेही पत्रात संध्या रणवीर यांनी निवेदीत‎ केले आहे.‎