आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या माध्यमातून जनसुविधा शीर्षकाखाली प्राप्त झालेल्या निधीतून अनेक गावात जलशुद्धीकरण यंत्र (आरओ) बसवले आहे. या जलशुद्धीकरण यंत्रणाचे देयके सरपंच, ग्रामसेवकांच्या भेटीशिवाय निघतच नाही. परिणामी, कंत्राटदार त्रस्त झाले असून, कामाची गुणवत्तासुद्धा ढासळत चालली आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.
जिल्हा परिषद पंचायत विभागाला गतवर्षी जनसुविधा शीर्षकाखाली कोट्यवधी रुपये प्राप्त झाले होते. दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, याकरिता पदाधिकाऱ्यांसह बहुतांश सदस्यांनी जलशुद्धीकरण यंत्र (आरओ) प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर विविध योजनेतून यासाठीच निधी वळता करण्यात आला. त्या कालावधीत जिल्हाभरात मोठ्या संख्येने जलशुद्धीकरण यंत्र बसवण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने बहुतांश गावातील जलशुद्धीकरण यंत्र बसवण्यात आले. आणि आज घडीस यंत्र बंद आहेत.
तर काही गावातील जलशुद्धीकरण यंत्राचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही देयके अदा केली नाहीत. पहिल्यांदा ग्रामसेवक, सरपंच, सदस्यांना भेटावे लागते. त्यानंतरच देयके अदा करण्यास परवागनी दिली जाते. असाच काहीसा प्रकार आर्णी तालुक्यातील म्हसोला गावातील जलशुद्धीकरण यंत्राच्या कामात घडला आहे. या ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्राचे काम पूर्णत्वास आले, परंतु अद्यापही ग्रामसेवकाने सहा लाख रुपयांची देयके अडवून ठेवली. या बाबत विचारणा केल्यास सरपंच, सदस्यांना भेटल्याशिवाय देयके काढता येणार नाही, असा सूर ग्रामसेवकाकडून लावली जात आहे. या प्रकारामुळे कंत्राटदार त्रस्त झाला असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ, असा इशारा कंत्राटदाराने दिला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.