आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र:जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे गावनिहाय केले जाणार सर्वेक्षण

अमोल मुळे | बीड2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिव्यांगांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगाना देता यावा, जिल्ह्यातील दिव्यांगाची संख्या समोर येऊन त्याचा एकत्रित डाटा तयार व्हावा, एखाद्या दिव्यांगाने प्रमाणपत्र काढलेले नसेल व त्या अभावी त्याला लाभ मिळत नसतील तर त्याला त्याबाबत माहिती द्यावी, मदत करावी यासाठी जिल्ह्यात गाव निहाय दिव्यांग सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यात अंबाजोगाईत पहिले दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र शासनाकडून स्थापन झाले असून या केंद्रामार्फत हे सर्वेक्षण होत आहे.

दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. ३ डिसेंबर हा जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाच्या पुढाकारातून दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणाची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील महात्मा गांधी सेवा संघाच्या मदतीने अंबाजोगाई येथे शासनाचे पहिले दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नुकतेच स्थापन झाले असून या केंद्रामार्फत हे सर्वेक्षण होणार आहे. या शिवाय, दिव्यांगांना केंद्रामार्फत मोफत कृत्रीम अवयवही दिले जाणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षभरात जिल्ह्यात ८ हजार दिव्यांगांना युडीआयडी म्हणजेच दिव्यांग वैश्विक ओळखपत्र देण्यात आले आहेत. तर, ४ हजारांहून अधिक दिव्यांगांना एसटी प्रवासासाठी ७५ टक्के सवलतीचे ओळखपत्र दिले गेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्व निधीतील ५ टक्के रकमेतून मागील वर्षभरात ५७ दिव्यांगांना प्रत्येकी १ लाख रुपये किमतीच्या वाहनांचे वाटप करण्यात आले आहे.

१० मतिमंदांचे पालकत्व
मतिमंद प्रवर्गातील दहा दिव्यांगांचे पालकत्व त्यांचे नातेवाईक अथवा इतरांकडे देण्याची मोहिम जिल्ह्यात राबवली गेली. यात १० दिव्यांगांचे पालकत्व देण्यात समाजकल्याण विभागाला यश आले. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्या उपस्थितीत हे पालकत्व दिले गेले आहे.

दिव्यांगांशी विवाह, अनुदान
दिव्यांग व्यक्तीची सदृढ व्यक्तीने विवाह केल्यास त्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. कोरोना काळात निधी कमी असल्याने हे अनुदान रखडले होते. त्यानंतर वर्षभरात २० जणांना अनुदान दिले गेले असून अद्याप ४० प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...