आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी ब्रेकिंग:बीडमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानातील गैरव्यवहार; 34 कर्मचारी, 67 ठेकेदारांकडून 91 लाख वसूल करण्याचे आदेश

महेश जोशी | औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेना-भाजप महायुती सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामावर ठपका ठेवून पहिली कारवाई बीड जिल्ह्यात झाली असून कृषी खात्याने ९०.७४ लाख रुपये वसुलीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे अनियमितता झालेल्या रकमेपैकी ५० टक्के कृषी अधिकारी-कर्मचारी आणि उर्वरित ५० टक्के ठेकेदारांना भरावी लागणार आहे. यासाठी ३४ कर्मचारी आणि ६७ ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महायुती सरकारने २६ जानेवारी २०११५ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाला सुरुवात केली. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली. ठिकठिकाणी अभियानावर तक्रारी झाल्या. बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथील काँग्रेस नेते वसंत मुंडे यांच्या तक्रारीवरून पहिली कारवाई झाली आहे.

९१ लाखांची वसुली : पथकाचा चौकशी अहवाल पुण्यातील राज्याच्या मृद व संधारण विभागाच्या संचालकांना पाठवण्यात आला. त्यांनी अनियमितता झालेली ५० टक्के रक्क्म कर्मचारी तर उर्वरित ५० टक्के ठेकेदारांकडून वसूल करण्याचे निर्देष दिले. त्यानुसार ३४ कर्मचारी आणि ६७ ठेकेदारांकडून ९० लाख ७४ हजार ७९२ रुपये वसूल करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, मंंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि सहायक यांचा समावेश आहे. ठेकेदारांमध्ये बांधकाम कंपन्यांसह मजूर सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना किमान ३०१ रुपये ते कमाल ७ लाख ५६ हजार रुपये भरावे लागतील. ठेकेदारांना किमान ९१ रुपये ते २ लाख २९ हजार रुपये भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार १२३ कामांची चौकशी
मुंडे यांनी २०१५-१६ ते १०१८-१९ दरम्यान परळी वैजनाथ येथे जलयुक्तच्या कामात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार त्याची चौकशी झाली. त्यासाठी औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. दिनकर जाधव यांनी सहा महिन्यांपूर्वी ५ पथकांची स्थापना केली. पथकाने ८१५ कामांच्या १५ टक्के म्हणजे १२३ कामांची चौकशीसाठी निवड केली. पथकाने साइटवर जाऊन कामाची पाहणी केली. यात प्रामुख्याने माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग तयार करण्याच्या कामांचा समावेश आहे. चाैकशीदरम्यान ९५ टक्के कामात अनियमितता आढळून आली. म्हणजे ठरवून दिलेल्या कामापेक्षा कमी काम केल्याशी संबंधित होत्या, असे डॉ. जाधव म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...