दिव्य मराठी विशेष:पालक गमावलेल्या बालक सर्वेक्षणात नागरी सहभाग हवा; संपर्क संस्थेच्या अहवालात शिफारस

मार्च २०२० ते जुलै २०२१ या काळात मराठवाड्यात कोविडमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. पालक गमावलेल्या बालकांचे सर्वेक्षण जिल्हास्तरीय कृती दल करत आहे. मात्र, हे काम गतीने होऊन बालकांपर्यंत वेळीच मदत पाेहोचावी, यासाठी या सर्वेक्षणात नागरी सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच बाल संगोपन योजनेतील पात्र बालकांसाठीचा निधीही तातडीने वितरित होण्याची गरज असल्याची सूचना मुंबई स्थित संपर्क संस्थेने केली. ‘बालसंगोपनाचा कोविडकालीन अध्याय’ हा अहवाल संपर्क संस्थेने युनिसेफच्या सहकार्याने १ सप्टेंबर रोजी महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते प्रकाशित केला.

या अहवालात संपर्कने मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत कशा पद्धतीने कोविड संकटाचा सामना करावा लागला, याचा आढावा घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यात जुलै २०२१ अखेरपर्यंत २१३३ पालक गमावलेली मुले आढळून आली असून यापैकी १७४४ मुलांचे बालसंगोपन योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यासह दोन्ही पालक गमावलेल्या ६५ मुलांना बाल संगोपन योजनेसह ५ लाखांचे अर्थसाह्य देण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासह याच काळात मराठवाड्यात ३०४ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. दरम्यान, संपर्कने बाल कल्याण समित्या, जिल्हास्तरीय कृती दलाचे सदस्य यांच्याशी संवाद साधत अभ्यासातून काही शिफारशी यामध्ये केल्या आहेत.

बामणी (जि.उस्मानाबाद) येथे पालक गमावलेल्या एकाच कुटुंबात सहा पाल्य होती. परंतु, योजनेचा लाभ दोघांनाच देता आला. अशीच आणखी प्रकरणेही आहेत. कोविड काळात बाल कल्याण समित्या, बाल संरक्षण समित्या व कृती दलाने नेहमीपेक्षा अधिकचे काम करत बालकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्याचे काम केल्याचे पहायला मिळाले. उदाहरणादाखल बीडच्या समितीने एरवीच्या २० बैठकांपेक्षा ३५ हून अधिक बैठका घेत काम केले. बालकल्याण अधिकाऱ्यांनीही या कामी मोलाचे योगदान दिल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले.

ग्राम बाल संरक्षण समित्या व्हाव्यात सक्रिय
अनेक गावांमध्ये ग्राम बाल संरक्षण समिती सक्रिय नसल्याचे जाणवते. परिणामी बाल विवाह रोखण्यासह बालकांशी निगडीत प्रश्न मार्गी लावण्यात अडथळा आला. या समित्यांना सक्रीय करण्यासह पदसिद्ध सदस्यांसह समितीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवड तत्काळ करत या कामास गती देण्याची सूचना केली आहे. बालकांशी निगडीत योजना व समितीचे मानधन यासाठी नियमितपणे तरतूद व्हावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

बालविवाहाचे प्रत्येक प्रकरण समितीपुढे यावे
कोविडकाळात बेरोजगारी, स्थलांतर, कायद्याविषयी अनभिज्ञता याबाबींतून बालविवाहचे प्रमाण वाढले. ग्रामीण भागातून बालविवाहांची प्रकरणे प्राथमिक पोलिसांकडे येतात. परंतु, काही ठिकाणी नियमानुसार पालक व संबंधित मुलीला बालकल्याण समितीपुढे आणले जात नाही. त्यामुळे समितीला फॉलोअप करण्यात अडसर येत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रकरण हे समितीपुढे आलेच पाहिजे, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.