आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह:पीक विम्याचे 51 लाखांपैकी 16 लाख शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर; लाभ 2.8 लाखांनाच, 1 हजार कोटींची भरपाई निश्चित

अमोल मुळे | बीड22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 1 हजार कोटींची भरपाई निश्चित, प्रत्यक्षात 87 कोटी वितरित

सुरुवातीला पावसाने दडी मारल्याने तर नंतर अतिवृष्टीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजाची सरकारदरबारी क्रूर थट्टा सुरू आहे. पावसामुळे पीक मातीमोल झाल्याने राज्यातील 51.15 लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपन्यांकडे तक्रारी केल्या. त्यापैकी 44.44 लाख तक्रारींवर पंचनामे करून 16.22 लाख शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र 2.83 लाख शेतकऱ्यांपर्यंतच भरपाईची रक्कम पोहोचली असून रब्बीच्या पेरण्यांची वेळ आली तरी 6.71 लाख पंचनामे बाकी आहेत. यंदा पेरणीनंतर पीक बहरात असताना ऑगस्टमध्ये अनेक भागात पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीनसह अन्य पिके कोमेजून गेली. त्यातच सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने मोठा तडाखा दिला. अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. अनावृष्टीतून वाचलेले पीक अतिवृष्टीत वाया गेले. या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे तक्रारी केल्या.

३१% मंजूर, ५.७% प्रत्यक्ष लाभ
ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पिकांच्या नुकसानीच्या ५१.१५ लाख करण्यात आल्या. यापैकी ४४.४४ लाख (८६.८८ %) पंचनामे पूर्ण झाले. त्यापैकी १६.२२ लाख (३१.३७ %) शेतकऱ्यांसाठी १०५३ कोटींची नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली. प्रत्यक्षात २.८६ लाख ६९८ शेतकऱ्यांच्या (५.७%) खात्यात ८७ कोटी रुपये जमा झाले. रब्बीच्या पेरण्यांची वेळ येऊनही ६.७१ लाख शेतकऱ्यांचे पंचनामे बाकी आहेत. सुमारे ४८.२९ लाख (९४.२ %) शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याचे कृषी विभागाच्या माहितीतून स्पष्ट होते.

काढणीनंतर नुकसान, सर्वेक्षण सुरू
पिकांच्या काढणीनंतरही पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. पीक काढणीपश्चात नुकसानीच्या एकूण ४.७९ लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यातील २.८६ लाख शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले, तर १.९२ लाख सर्वेक्षण बाकी आहेत. विशेष म्हणजे, काढणीपश्चात अद्याप एकाही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई निश्चित झालेली नाही.

७२ तासांच्या नियमाचा अडसर
पिकाच्या नुकसानीनंतर ७२ तासांत शेतकऱ्यांनी पीक विमा अॅपवरुन ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार केरण्याची अट आहे. सोबत नुकसानीचे फोटोही जोडावे लागतात. बहुतांशी शेतकऱ्यांना ही पद्धत माहिती नाही. अनेकदा सर्वर डाऊनअसते. रस्ता नसल्याने शेतात जावून फोटो काढता येत नाही. टोल फ्री क्रमांकही बंद असतात. कंपन्या मात्र ७२ तासात तक्रार न केल्याचे कारण देत विमा नाकारतात.

उस्मानाबाद, बीडचा लढा
२०२० मध्येही अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झाले होते. मात्र, ७२ तासांत तक्रार न केल्याने लाखो शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी विमा नाकारला होता. यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विमा कंपनीविरोधात लढा दिला. महिनाभरापूर्वी त्यांना मदतीचे आदेश दिले गेले. तर बीड जिल्ह्यातील प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी नेते गंगाभीषण थावरे यांनी दाखल केली आहे.

पीक विमा योजना व राज्याची स्थिती
एकूण सहभागी जिल्हे 34

एकूण विमा युनिट 2464 सहभागी शेतकरी 96.61 लाख कर्जधारक शेतकरी 7.49 लाख बिगर कर्जधारक 89.12 लाख

बातम्या आणखी आहेत...