विनापरवाना रुग्णालय प्रकरण:110 पोलिस, अधिकाऱ्यांचा मध्यरात्री छापा;‎ डॉ. मुंडेवर झाली होती फिल्मीस्टाइल कारवाई‎, काय आहे डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरण‎

तारीख ५ सप्टेंबर २०२०...वेळ रात्री ११..परळीच्या‎ रामनगर येथील मुंडे हॉस्पिटल परिसरात अचानक‎ वाहनांचा ताफा येतो. क्षणार्धात रुग्णालयाची इमारत‎ १०० पोलिसांकडून वेढली जाते. १० अधिकारी‎ इमारतीत प्रवेश करतात अन् ८ तासांच्या कारवाईनंतर‎ विनापरवाना सुरू असलेल्या रुग्णालयाचा भंडाफोड‎ केला जातो... एखाद्या चित्रपटाला शोभावा असा‎ प्रसंग परळीच्या डॉ. सुदाम मुंडेच्या रुग्णालयावर‎ झालेल्या कारवाईदरम्यान घडला होता. बुधवारी या‎ प्रकरणात डॉ. मुंडेला ४ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.‎ गर्भलिंगनिदान व अवैध गर्भपात प्रकरणात २०१० व‎ २०१२ मध्ये डॉ. सुदाम मुंडेवर गुन्हे नोंद होते. या‎ प्रकरणात २०१५ मध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने‎ त्याचा वैद्यकीय व्यवसाय परवाना ऑक्टोबर २०२०‎ पर्यंत रद्द केला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये डॉ.‎ मुंडेला बीडच्या सत्र न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा‎ सुनावली. यात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्याने‎ जामीन मिळवला होता.

जामीनकाळात मुंडेने‎ विनापरवाना रुग्णालय थाटले होते. २०२० मध्ये या‎ रुग्णालयात कोरोना संशयित रुग्णांवर उपचार केले‎ होते. यात दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर‎ या प्रकरणाबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे‎ तक्रार आली होती. तत्कालीन शल्यचिकित्सक डॉ.‎ थोरातांच्या नेतृत्वात मुंडेच्या या रुग्णालयावर छाप्याने‎ नियोजन केले गेले. ५ सप्टेंबर २०२० रोजी रात्री‎ कारवाई झाली होती. यात, लाखोंचा औषधी साठा,‎ गर्भपातासाठीचे आवश्यक साहित्य जप्त केले होते.‎ डॉ. मुंडेने जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. थोरात व इतर‎ अधिकाऱ्यांना जिवे मारेन अशी धमकी दिली होती.‎ याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा नोंद केला होता. बुधवारी‎ या प्रकरणात अंबाजोगाई न्यायालयाने सुदाम मुंडेला‎ दोषी ठरवून ४ वर्षांची शिक्षा सुनावली.‎

डाॅ. सुदाम मुंडेने थाटलेल्या या हाॅस्पिटलवर कारवाई केली गेली.‎
दहा कलमांन्वये झाला‎ होता गुन्हा नोंद‎ विनापरवाना वैद्यकीय व्यवसाय,‎ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,‎ साथरोग प्रतिबंध कायदा, वैद्यकीय‎ गर्भपात प्रतिबंध कायदा, प्रदूषण‎ नियंत्रण कायदा, मुंबई शुश्रूषा नोंदणी‎ कायदा, सरकारी कामात अडथळा,‎ सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ‎ करणे, धमकी देणे, रुग्णांची‎ फसवणूक करणे या कलमांखाली‎ गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.‎

पुन्हा नोंदणीची होती तयारी‎ जून २०१५ मध्ये मुंडे दांपत्याला‎ अंबाजोगाईच्या सत्र न्यायालयाने‎ गर्भलिंगनिदानात दोषी ठरवून ४‎ वर्षांची शिक्षा व ८० हजार दंड‎ ठोठावला होता. वैद्यकीय परिषदेने‎ त्याचा वैद्यकीय व्यवसाय परवानाही‎ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत रद्द केला गेला‎ होता. सप्टेंबर महिन्यात ही कारवाई‎ झाली नसती तर पुढच्याच ऑक्टोबर‎ २०२० महिन्यात सुदाम मुंडे हा‎ वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना पुन्हा‎ मिळावा यासाठी अर्ज करणार होता.‎