आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाेलिस दलासाठी सकारात्मक बातमी असून जिल्ह्यातील आठ पोलिस ठाण्यांना नव्या वर्षात चांगल्या इमारती मिळू शकणार आहेत. यासाठी प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवलेली असून तो मंजूरही झाला आहे. किरकोळ त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर या कामासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो त्यासाठी पाठपुरावा सुरु केला असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात एकूण २८ पोलिस ठाणे असून अनेक पोलिस ठाण्यांना स्वत:च्या चांगल्या इमारती नाहीत. यापूर्वी मिळालेल्या जागेवर अडचणीतच पोलिस ठाण्यांना कारभार चालवावा लागत आहे तर, काही पोलिस ठाण्यांच्या इमारती जिर्ण झाल्याने त्या कोसळण्याचा धोका आहे. या इमारती पावसाळ्यात गळत असल्याने अनेकदा दस्तावेजही भिजण्याचा धोका असतो शिवाय, पावसाळ्यात इमारतीचा काही भाग कोसळतो की काय अशी स्थिती असते. त्यामुळे सामान्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेले पोलिस कर्मचारी पोलिस ठाण्यातच असुरक्षित वातावरणात काम करत असतात.
जिल्ह्यातील आवश्यकता असलेल्या पोलिस ठाण्यांना नवी इमारत मिळावी यासाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक जी. श्रीधर यांनी यासाठी काही पोलिस ठाण्यांच्या इमारतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला होता. मात्र, त्यानंतर श्रीधर यांची बदली झाली आणि हर्ष पोद्दार हे अधीक्षक म्हणून आले. मात्र, माच २०२० मध्ये कोविड आला दाेन वर्षे कोविडच्या काळात निधी मिळाला नव्हता दरम्यानच्या काळात पोद्दार यांची बदली होऊन आर. राजा यांनीही वर्षभर पदभार सांभाळला मात्र त्यांनाही पोलिस ठाण्यांच्या इमारतींचे काम पुढे नेता आले नव्हते.
हाऊसिंगकडून काम जिल्ह्यात आठ पोलिस ठाण्यांना नव्या इमारतीची आवश्यकता आहे. त्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी मंजूर आहेत. निधी व काम हे पोलिस हाऊसिंग विभागाकडून केले जाते. यासाठी पाठपुरावा सुरु असून नव्या वर्षात हे काम करण्याचा संकल्प आहे. - नंदकुुमार ठाकूर, पोलिस अधीक्षक,
बीड शहरातील शिवाजीनगर, बीड ग्रामीण, बीड तालुक्यातील पिंपळनेर, नेकनूर, परळी तालुक्यातील संभाजीनगर, सिरसाळा, शिरुर, पाटोदा या आठ पोलिस ठाण्यांच्या इमारतींच्या मंजूर असलेल्या कामांना गती देण्यासाठी पाठपुरावा सुरु केला आहे. ज्या प्रस्तावांत किरकोळ स्वरुपाच्या तांत्रिक त्रुटी आढळलेल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. सातबारावर नाव लावणे, जमीनीशी संबंधित त्रुटींबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला गेला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.