आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:बीड जिल्ह्यामध्ये तीन वर्षांत स्त्री जन्मदरात झाली घट; पीसीपीएनडीटी समितीच्या डॉ. मिरगे, मोटे यांनी दिली माहिती

बीड6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देताना डाॅ. आशा मिरगे, वैशाली माेटे व सीएस डाॅ. सुरेश साबळे. - Divya Marathi
पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देताना डाॅ. आशा मिरगे, वैशाली माेटे व सीएस डाॅ. सुरेश साबळे.

गर्भलिंग निदानाच्या बाबतीत दशकभरापूर्वी देशभरात चर्चेत आलेल्या बीड जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत स्त्री जन्मदरात सातत्याने घट होत आहे. पीसीपीएनडीटी समितीच्या राज्याच्या अशासकीय सदस्य डॉ. आशा मिरगे व वैशाली मोटे यांनी बुधवारी बीडमध्ये आरोग्य विभागाच्या घेतलेल्या बैठकीतून ही बाब समोर आली. या वेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्यात सन २०१० ते २०१२ या काळात मोठ्या प्रमाणावर गर्भलिंग निदानाचे प्रकरण समोर आले होते. शिरूर तालुका मुलींच्या जन्मदराच्या बाबतीत रेड झोनमध्ये गेला होता. थेट केंद्रीय आरोग्य यंत्रणांचे लक्ष बीडकडे गेले होते. नंतरच्या काळात झालेल्या मोठ्या कारवायांनी जिल्ह्यात गर्भलिंग निदानावर अंकुश आला होता. त्याचा परिणाम म्हणून स्त्री जन्मदरात ८१० वरून ९६१ पर्यंत वाढ झाली होती. परंतु, मागील तीन वर्षांत काही प्रमाणात स्त्री जन्मदरात घट होत असल्याचे दिसून आले. सन २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्याचे स्त्री जन्मदराचे प्रमाण सर्वाधिक ९६१ होते. त्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये हे प्रमाण ९४७ झाले, तर २०२०-२१ मध्ये हे प्रमाण ९२८ इतके झाले आहे.

जिल्ह्यातील तालुक्यात हे प्रमाण चिंताजनकरीत्या कमी झाले. पाटोदा तालुक्यात दरहजारी मुलांमागे मुलींचे जन्माचे प्रमाण सर्वांत कमी ७६४ इतके आहे, तर त्यानंतर शिरूर तालुक्यात ८४८, तर केज तालुक्यात ८८८ इतके आहे. त्यामुळे पुन्हा आता जिल्ह्यातील स्त्री जन्मदराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, अपर पोलिस अधीक्षक सुनील लांजेवार यांचीही समिती सदस्यांनी भेट घेत चर्चा केली.इतर राज्यांत जाऊन केला जातोय गर्भपात : डॉ. मिरगे व मोटे म्हणाल्या, जिल्ह्यात नोंदणीकृत नसलेल्या केंद्रात गर्भजल परीक्षण होत असल्याची तक्रार आहे. शिवाय, जिल्ह्यातील लोक इतर जिल्ह्यांत व शेजारी गुजरात, कर्नाटकात जाऊन गर्भजल परीक्षण करत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. सीएस डॉ. साबळे म्हणाले, जिल्ह्यातील अनधिकृत केंद्राच्या तक्रारींचे पुरावे, माहिती जमा करून मगच कारवाई केली जाईल. याची शोधमोहीम सुरू आहे.

काेविडकाळात मुलाचा हव्यास वाढला : डॉ. मिरगे म्हणाल्या, कोविडकाळानंतर मुलांचा हव्यास वाढल्याचे आपले निरीक्षण आहे. यापुढे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रसिद्धी, प्रचार, पुरस्कार व शिक्षा अशा मुद्द्यांवर काम केले जाणार आहे.

तीन महिन्यांत अॅक्शन प्लॅन
पीसीपीएनडीटी कायद्याची बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांत प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. इथे स्त्री जन्मदर सातत्याने कमी होतोय. येत्या ३ महिन्यांत अॅक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बातम्या आणखी आहेत...