आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:पाच लाखांवर महिलांना मधुमेह, पावणेचार लाख जणींना रक्तदाब , राज्यातील महिलांचे हेल्थ कार्ड

अमोल मुळे | बीड8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात अनेक योजना राबवल्या जात असल्या तरी राज्यातील महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या कमी झालेल्या नाहीत. राज्यातील ५ लाख ९ हजार ५०३ महिलांमध्ये मधुमेहाची लक्षणे दिसून आली असून ३ लाख ७४ हजारांवर महिलांना उच्च रक्तदाब आहे.

गर्भवती महिलांचा विचार करता १ लाख ११ हजारांहून अधिक गर्भवतींना उच्च रक्तदाब आहे. तर, सुमारे ८० हजार गर्भवती आरोग्यविषयक धोक्याच्या गटात मोडतात. ९६ हजारांहून अधिक गर्भवतींना तीव्र रक्ताक्षय असून तर १.३ % ना मधुुमेहाचे निदान झाले आहे. आरोग्य विभागाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या "माता सुरक्षित तर, घर सुरक्षित' अभियानातून ही माहिती समोर आली. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या संकल्पनेतून नवरात्र काळात हे अभियान राबवण्यात आले. याअंतर्गत २६ सप्टेंबरपासून १८ वर्षांवरील महिला, माता, गरोदर महिलांची आरोग्य तपासणी करण्याचे नियाेजन होते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, कुटीर रुग्णालय, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये शिबिरे घेऊन ही आरोग्य तपासणी करण्यात आली. अभियानांतर्गत राज्यात ४ कोटी महिलांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट आहे.

सुरुवातीला नवरात्रात अभियान राबवण्याची मुदत होती. मात्र ५ लाख महिलांचीही तपासणी झाली नाही. यामुळे दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ दिली. तरीही प्रतिसाद न मिळाल्याने १५ नोव्हेंबर आणि नंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली. १८ नोव्हेंबरच्या आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, राज्यात ३ कोटी ८६ लाख १३ हजार ३७१ म्हणजे सुमारे ८२.८ % महिलांची आरोग्य तपासणी झाली. तर १८ % अजूनही शिल्लक आहे.

निधी मिळूनही समस्या कायम : २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी ३ हजार १८३ कोटींची तरतूद आहे. प्रजनन, माता, नवजात शिशू आणि किशोरवयातील मुला-मुलींच्या आरोग्यासाठी २०२०-२१ मध्ये २९३.८५ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये डिसेंबरपर्यंत ७८.२४ कोटी खर्च झाले. संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देण्यासाठी जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत २०१९-२० मध्ये ४७.५५ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ४३.११ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये ११.७३ कोटी खर्च झाला. याशिवाय प्रधानमंत्री सुुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नवसंजीवनी योजना व मातृत्व अनुदान योजना असतांना गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या समस्या कायम आहेत.

चांगले उपचार देणार
राज्यात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांची आरोग्य तपासणी केली गेली. उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २ कोटींचा निधी दिला गेला . मोहिमेतून उपचारांची गरज असलेल्या महिलांवर चांगल्या दर्जाचे उपचार, शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

अशी झाली तपासणी

एक लाख महिलांना शस्त्रक्रियेची गरज
अभियानात २ लाख ३६ हजार ४४६ महिलांचे एक्स-रे काढले. ६० वर्षांवरील १ लाख ७ हजार ७८० महिलांचे डोळे तपासले. तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार पुढील उपचार व शस्त्रक्रियाचीही सोय आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन समितीकडून २ कोटींचा निधी देण्यात आला. यानुसार १ लाख १४ हजार ८८९ महिलांवर विविध शस्त्रक्रिया केल्या जातील.

बातम्या आणखी आहेत...