आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूतदया:वाढत्या मानवी हस्तक्षेपास कायमचा लागणार ब्रेक; राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घोषणा

पाटोदा20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत राज्यातील १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित केलेत. बीड जिल्ह्याच्या पाटोदा तालुक्यातील नायगाव मयूर अभयारण्याचाही यात समावेश आहे. मागील १६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंजूर केला. यामुळे नायगाव मयूर अभयारण्यातील वाढत्या मानवी हस्तक्षेपास आता कायमचा ब्रेक लागणार असून अभयारण्यात निसर्गप्रेमींच्या अंदाजानुसार असलेल्या सात हजार मोरांचे संरक्षण व संवर्धनाचे काम होणार आहे.

पाटोदा तालुक्यातील नायगाव मयूर अभयारण्य राष्ट्रीय पक्षी मोरांसाठी राज्यात प्रसिद्ध आहे. या अभयारण्याचे एकूण ३ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. अभयारण्यात मोरांसह हरीण, सायाळ, कोल्हा, नीलगाय अशा वन्यजीवांचे वास्तव्य आहे. बालाघाटच्या डोंगरपट्ट्यातील वन्यजीवांची वाढती संख्या व मोरांच्या आश्रयस्थानांची पाहणी केल्यानंतर वन विभागाने ८ डिसेंबर १९९४ रोजी नायगाव येथील २९.९० चौरस किमी परिसर मयूर अभयारण्यासाठी संरक्षित केला होता. आता अभयारण्याचे क्षेत्र नायगाव ९१०.१९९ हेक्टर, निरगुडी ९१२.६९७ हेक्टर, धस पिंपळगाव ३९१.९८३ हेक्टर व डोंगरकिन्ही ९७५.७१७ हेक्टर असे आहे. नायगाव मयूर अभयारण्यात २००१ पर्यंत जैवविविधता कायम टिकून होती.

या परिसरात विविध जातींची झाडे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे येथे सर्व वन्यजीवांचा बिनधास्त वावर होता. त्या वेळी येथील मोरांची संख्या ही पाच हजारांच्या वर गेली होती. मात्र, त्यानंतर या ठिकाणी मानवी हस्तक्षेप वाढला व वन्यजीवांची संख्या घटत गेली. सध्या नेमकी या परिसरात मोरांची संख्या किती आहे याविषयी वन विभागातही संभ्रम आहे. सध्या निसर्गप्रेमींच्या अंदाजानुसार ७ हजार ५०६ मोर सध्या अधिवासात असून त्यांच्या संरक्षणासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे निसर्गप्रेमींकडून स्वागत होत आहे.

आता असणार केवळ वन्यजीवांचाच अधिवास
वन हक्क कायदा २००५ नुसार त्या त्या ठिकाणच्या वनवासी आदिवासी, जे पूर्वीपासून वनक्षेत्रात राहत आहेत व ७५ वर्षांपूर्वीपासून ज्यांनी त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जागेसंदर्भात नावे केले आहेत. त्यासाठी त्या कायद्यात कलम ४ नुसार प्रोव्हिजन होते. आता या निर्णयानुसार ती जागा इतर कोणालाही देण्याचा शासनाचा अधिकार रद्द झाला.आता केवळ या ठिकाणी वन्यजीवांचा अधिवास असणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धनाचे काम होणार आहे.

सध्या २८ पाणवठे; ४ वनरक्षक, १ वनपाल, १ वनपरिक्षेत्र अधिकारी आहेत कार्यरत नायगाव अभयारण्यात वन्यप्राण्यांची शिकार होऊ नये म्हणून वन विभागाकडून गस्त घातली जाते. वन्यप्राण्यांबद्दल शाळकरी मुलात प्रेम तयार व्हावे म्हणून शाळेत विविध उपक्रम घेतले जातात. वनाला आग लागू नये म्हणून जाळ रेषा तयार केल्या जातात. त्याचबरोबर अभयारण्याची सुरक्षा ठेवली जाते. मोरांसाठी सध्या २८ पाणवठे असून सुरक्षेसाठी चार वनरक्षक, एक वनपाल, एक वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यरत आहेत.

राज्य शासनाचा काय आहे निर्णय ?
अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ नुसार, वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कांना मान्यता दिली३ त्यानुसार अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानातील क्षेत्रात वन्यजीव संवर्धनासाठी वन हक्क कायद्याच्या कलम २ (ब) नुसार धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणे अपेक्षित होते. राज्यातील ४९ अभयारण्ये, ६ राष्ट्रीय उद्याने असे एकूण ५५ संरक्षित क्षेत्रे आहेत. या सर्व संरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव तयार केले होते.

जमीन असल्याचा दावा कशामुळे मंजूर होणार नाही ?
या मयूर अभयारण्यात अतिक्रमण आहे असे भविष्यात कोणीही पुरावे सादर केले तरी आता हा दावा मंजूर होणार नाही.

कशामुळे जमीन कोणालाही मिळणार नाही ?
हे अभयारण्य ‘धोकाग्रस्त वन्यजीव आधिवास’ म्हणून घोषित झाल्याने यापुढे जमीन कोणालाही मिळणार नाही. त्यामुळे जमिनीच्या दर्जात वाढ झाली. तसेच भविष्यात आजूबाजूचे क्षेत्र वाढले तर वन्यप्राण्यांना संरक्षण मिळणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...