आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सक्लुझिव्ह:उद्योग परराज्यांत गेले, आता ‘प्रधानमंत्री आवास’ याेजनेची 1 लाख 17 हजार घरकुलेही इतर राज्यांत जाणार!

अमोल मुळे | बीडएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे २७ डिसेंबरला आले होते राज्याला पत्र, मंजुरीसाठी दिली होती ३१ तारखेपर्यंतची मुदत
  • पत्र आल्यावर तीनच दिवस होते राज्य सरकारच्या हाती, मंजुरीचे काम अखेर लटकले

महाराष्ट्रात येऊ पाहणारे काही प्रतिष्ठित उद्योग केवळ राज्य सरकारच्या दप्तर दिरंगाईमुळे शेजारी राज्यांत गेल्यावरून प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला. आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता उद्योगच नव्हे, तर केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून राज्यासाठी मंजूर घरकुलांपैकी १ लाख १७ हजार घरकुलेही इतर राज्यांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यातही दप्तर दिरंगाईच कारणीभूत ठरणार आहे. कारण, गेल्या ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्यात मंजुरी न मिळालेली घरकुले इतर राज्यांना दिली जाणार आहेत.

२७ डिसेंबर रोजी याबाबत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवले आहे. यात ३१ डिसेंबरपर्यंत या घरकुलांना मंजुरी द्यावी, अन्यथा ती इतर राज्यांना दिली जातील, असे नमूद होते. अवघ्या चार दिवसांत ही प्रशासकीय प्रक्रिया शक्य नसल्याने आता या घरकुलांचा कोटा इतर राज्यांसाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या योजनेत नियोजित घरकुलांची सर्वाधिक संख्या अमरावतीत तर, सर्वात कमी घरकुले रायगडमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय घरकुलांची संख्या : अमरावती-१४३५८, बुलडाणा-१०२८२, सोलापूर-९८६८, अकोला -७२८०, यवतमाळ-६२११, नांदेड-४६८३, नंदुरबार-४४६८, गोंदिया-४३४६, पुणे-४२३३, चंद्रपूर-४२५७, जळगाव-३९७३, अमहमदनगर-३८१०, वाशीम-३६८८, उस्मानाबाद-३६२७, जालना-३६१७, भंडारा-३३७८, बीड-३११९, नागपूर-२७३८, हिंगोली-२५५४, नाशिक-२४५९, लातूर-२३६७, वर्धा-१७०८, सांगली-१६८६, परभणी-१६१०, धुळे-१५९९, सातारा-१४४५, औरंगाबाद-११९४, कोल्हापूर-६४१, गडचिरोली-६३६, पालघर-४३२, ठाणे-३११, सिंधुदुर्ग-२४४, रत्नागिरी-२२८, रायगड -५

काय आहे योजना?
‘२०२४ पर्यंत सर्वांना घरे’ केंद्रीय योजनेअंतर्गत राज्यात ग्रामीण विकासच्या वतीने घरकुल योजना राबवली जाते “प्रधानमंत्री आवास’ योजनेतून बेघरांना घर दिले जाते. यासाठी २ लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. सध्याच्या बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दरांमुळे दोन लाखांमध्ये घर बांधणे तसे जिकिरीचेच आहे. शासनाचे २ लाख व स्वत:चे काही पैसे टाकून “प्रपत्र ड’मध्ये असलेले लाभार्थी हे घरकुल बांधत होते.

९१ टक्के घरकुलांना राज्य शासनाची मंजुरी, उर्वरित प्रलंबित
महाराष्ट्राला यंदाच्या वर्षात १४ लाख २६ हजार १४ घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील ९१ टक्के म्हणजे १३ लाख ९ हजार घरकुलांना राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळालेली आहे. १ लाख १६ हजार ९५५ घरकुलांना मंजुरी मिळणे बाकी होते.

केंद्रीय ग्रामीण विकासचे पत्र
केंद्रीय सचिव शैलेशकुमार सिंह यांनी गेल्या २७ डिसेंबरला राज्यांना पत्र पाठवून ३१ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित घरकुलांना मंजुरी द्या, अन्यथा ती इतर राज्यांसाठी दिली जातील, असे निर्देश दिले होते.

राज्य सरकारची अडचण अशी
केंद्राच्या पत्रानंतर दोन ते तीन दिवसच हाती होते. त्यातही एक शनिवार. त्यामुळे हे काम लटकले. परिणामी १ लाख १६ हजार ९५५ घरकुले इतर राज्यांत दिली जाण्याची आफत ओढवली.

मंजूर घरकुले ३ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आव्हा
ज्या घरकुलांना राज्य सरकारच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली आहे त्या लाभार्थींना तत्काळ रकमेचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात यावा आणि येत्या ३१ मार्चअखेर सर्व मंजूर घरकुले पूर्ण करण्यात यावीत, अशाही सूचना आहेत. त्यामुळे या घरकुलांचे कामही तत्काळ पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेला पेलावे लागणार आहे.

मंजुरीचे काम अजून सुरूच
^३१ डिसेंबरपर्यंत घरकुलांना मंजुरी देण्याचे केंद्राचे आदेश होते. मात्र, ही मंजुरी देणे बंद करा, असे अद्याप सूचित केले नसल्याने मंजुरी देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुुरू आहे. जिल्ह्यात कुणी घरकुलाविना राहू नये याची दक्षता घेतली जात आहे.'
- वासुदेव सोळंके, अतििरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बीड

बातम्या आणखी आहेत...