पंकजाताईंची ग्वाही:ओबीसी, भटके विमुक्त प्रवर्गातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय, सरकारकडे पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देण्याची

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि वि.मा. प्र. या प्रवर्गातील पीएचडी करणाऱ्या संशोधकांना महात्मा जोतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती-२०२१ या योजनेद्वारा फेलोशिप मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडून अन्याय होत आहे. सारथी आणि बार्टीच्या धर्तीवर फेलोशिप मिळावी यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पीएचडीधारक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. पंकजा मुंडेंनी याची दखल घेत सरकार दरबारी मागणीचा पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही दिली. या प्रवर्गातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांना ३१ हजार रुपये फेलोशिप देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते, तशी जाहिरातही दिली होती.

आता परंतु, केवळ २१ हजार रुपये देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. महाज्योती या संस्थेच्या माहितीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, सारथी आणि बार्टी या संस्थेच्या धर्तीवर इतर मागास वर्ग, वि.जा. भ.ज. आणि वि.मा.प्र. या प्रवर्गातील लाभार्थी वर्गाला लाभ देण्यासाठी महाज्योती ही संस्था कंपनी कायद्याद्वारा स्थापन करण्यात आली आहे. सारथी आणि बार्टी या संस्था पीएचडी फेलोशिप देताना यूजीसी या केंद्रीय संस्थेच्या फेलोशिप नियमांना केंद्रस्थानी मानत योजनेचे नियम ठरवलेले असताना महाज्योती मात्र स्वायत्तेच्या नावाखाली वेळपरत्त्वे भूमिका बदलत नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे विद्यार्थ्याचे म्हणणे आहे. महाज्योती या संस्थेनेदेखील महात्मा जोतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०२१ या योजनेमध्ये निवड झालेल्या सर्व लाभार्थींनी यूजीसी, सारथी आणि बार्टी यांच्या पीएचडी फेलोशिपसंदर्भात प्रचलित नियमानुसार फेलोशिप प्रदान करणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना यूजीसी, सारथी आणि बार्टी यांच्या प्रचलित नियमानुसार अधिछात्रवृत्ती व इतर सर्व देय भत्ते प्रदान करावे आणिउमेदवारांच्या पीएचडी नोंदणी दिनांकापासून ही रक्कम देण्यात लाभार्थी यांना अदा करावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांनी मांडल्या समस्या फेलोशिपसंदर्भात लढा देणाऱ्या महाज्योती विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

पंकजा मुंडेंनी मागणी समजून घेत तातडीने विजय वडेट्टीवार यांना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. आपण यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देऊ असे त्यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष नितीन आंधळे यांच्यासह पीएचडीधारक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.