आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

बीड:मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका, आमदार विनायक मेटेंची माहिती, सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप

बीड3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मराठा आरक्षणासह समाजाच्या इतर प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसह सरकारचे दुर्लक्ष

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप आमदार विनायक मेटे यांनी केला असून शिवसंग्रामच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत सोमवार दि. २७ ते २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी व्हिडिओ काॅन्फरन्सद्वारे न घेता प्रत्यक्ष न्यायालयात घ्यावी, अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.

मेटे यांनी शनिवारी मराठा आरक्षण व इतर विषयांसंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले, मराठा आरक्षणासह समाजाच्या इतर प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांसह सरकारचे दुर्लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतली जाऊ नये, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. याबाबत शिवसंग्राम पुढे आली. इतरांनीही याचिका दाखल कराव्यात. आरक्षण प्रश्नाबाबत केलेल्या दुर्लक्षाची किंमत सरकारला मोजावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.