बीड:आमदारांचा निधी 4 कोटींवर, पण विकासाचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त

आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील आमदारांच्या फंडामध्ये तीन वर्षांत कोटी-कोटींची उड्डाणे झालीत. आमदारांचा वार्षिक निधी दाेन कोटींवरून चार कोटींवर पाेहोचला. मात्र, जिल्हास्तरावरील नियोजन विभागात कामकाजाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा कायम राहिल्याने आमदार व खासदार यांच्या निधीतून हाेणाऱ्या कामकाजाची डोकेदुखी वाढली. तीन वर्षांपासून जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांसह ५ पदे रिक्त असल्याने कामांचा डाेलारा कालमर्यादेत पूर्ण हाेत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहेे.

२०१९ ते २०२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत स्थानिक आमदार निधीत एक कोटीने वाढ झाली. २०१९ मध्ये प्रति आमदारांना दाेन कोटींचा निधी हाेता. त्यात प्रत्येकी एक कोटीने वाढ झाल्याने २०२२ मध्ये प्रत्येकी आमदाराचा वार्षिक निधी हा चार कोटींच्या घरात पाेहोचला. जिल्ह्यात विधानसभेचे ६ तर विधान परिषदेचे ३ असे ९ आमदार असून त्यांना मागील तीन वर्षांत प्रत्येकी नऊ कोटींचा निधी, तर खासदारांचा तीन वर्षांत १५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. ९ आमदार व एक खासदार यांच्या निधी खर्चाची कामे वेळेत पूर्ण हाेण्यासाठी जिल्हा नियोजन कार्यालयातील प्रभारी अधिकारी व रिक्त पदांमुळे विकासकामांना खीळ बसली.

जिल्हा नियोजन विभाग आणि मनुष्यबळ
पदे मंजूर कार्यरत रिक्त
जिल्हा नियोजन अधिकारी ०१ प्रभारी ०१
सहा. नियोजन अधिकारी ०२ ०१ ०१
संशाेधन सहायक ०५ ०४ ०१
सांख्यिकी अधिकारी ०३ ०२ ०१
संशाेधन अधिकारी ०२ ०१ ०१
लेखा अधिकारी ०१ प्रभारी ०१
}स्रोत : जिल्हा नियोजन विभाग, बीड.

जिल्हा नियोजन विभाग आणि मनुष्यबळ
पदे मंजूर कार्यरत रिक्त
जिल्हा नियोजन अधिकारी ०१ प्रभारी ०१
सहा. नियोजन अधिकारी ०२ ०१ ०१
संशाेधन सहायक ०५ ०४ ०१
सांख्यिकी अधिकारी ०३ ०२ ०१
संशाेधन अधिकारी ०२ ०१ ०१
लेखा अधिकारी ०१ प्रभारी ०१
}स्रोत : जिल्हा नियोजन विभाग, बीड.

जिल्ह्यात सहा आमदार
जिल्ह्यातील विधानसभेचे ६ आमदार असून विधान परिषदेचे ३ आमदार, तर खासदार प्रीतम मुंडे आहेत.