आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करागर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची पूर्व परवानगी घेणे बीड जिल्ह्यात बंधनकारक आहे. आता राज्यभर हा बीड पॅटर्न लागू करण्याच्या सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत. सोबतच ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्य तपासणी आणि कारखाना स्थळावर मिळणाऱ्या सोयी, सुविधांचीही पडताळणी करण्याचे निर्देश गोऱ्हे यांनी दिले.
ऊसतोड कामगार महिलांची आरोग्य तपासणी आणि गर्भाशय शस्त्रक्रिया या विषयावर बुधवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, आरोग्य आयुक्त २ डॉ. नितीन अंबाडेकर, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त यांच्यासह सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थिती होती. बीड जिल्ह्यात २०१९ मध्ये गर्भाशय शस्त्रक्रियांचे प्रकरण समोर आले होते. यानंतर निलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली हाेती या समितीच्या शिफारशीनुसारआता बीड जिल्ह्यात गर्भाशय शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अनावश्यक असलेल्या काही शस्त्रक्रियांना चाप बसला आहे. दुसरीकडे, राज्यातील अनेक जिल्ह्यात मात्र अद्यापही अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठी परवानगीची प्रक्रिया राबवली जात नाही त्यामुळे इतर जिल्ह्यातही हा पॅटर्न लागू करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
भरारी पथके स्थापन करावी आरोग्यमंत्री सावंत यांनीही सर्व विषयांचा आढावा घेऊन काय उपाययोजना केली याची माहिती घेतली. कारखाना स्थळावर सुविधा मिळतात का, तपासणी होते का याची फेरपडताळणी करण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्याच्या सूचना सावंत यांनी दिल्या.
बीडच्या कामाचे कौतुक यावेळी उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी गर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरणे समोर आल्यानंतर बीड जिल्ह्याने केलेल्या कामाची स्तुती केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.