नवा उपक्रम:आता शेतकरी आत्महत्यांना चाप!

वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे आर्थिक सर्वेक्षण करुन त्यानुसार त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देत आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून जिल्ह्यात सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. २५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक सर्वेक्षण केले जात आहे.

कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कायम नशीबी आहे.आधीच उद्योगधंद्यांचा अभाव, त्यामुळे ऊसतोडणी शिवाय पर्याय नाही अशा परिस्थितीत कर्ज काढून शेतकरी शेती उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, निसर्गाची साथ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे नेहमीच जिल्ह्यातील शेती आतबट्ट्यात आहे. कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन जगताना कुटुंबाचे पालन पोषण, मुलांचे शिक्षण, मुलींचा विवाह, कुटुंबियांचे आजारपण हे कर्तव्य पार पाडतानाही शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो त्यामुळे नवी काही स्वप्ने पाहून त्या दृष्टीने प्रगती करणे तर आवाक्याबाहेर जाते. त्यामुळे, निराशेतून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग निवडतात. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येत बीड जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.

दरम्यान, विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे आणि शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाने पुढकार घेतला आहे. विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या सूचनेवरुन जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती समोर येणार असून त्यानुसार कशा प्रकारे योजनांचा लाभ द्यायाचा याबाबत निर्णय होऊ शकतो.

पत्र दिले, विविध विभागांची मदत
जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदारांना सर्वेक्षणाबाबत पत्र दिले गेले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सूचनेप्रमाणे सर्वेक्षण होईल.त्याला सुरुवात झाली आहे. गरजेनुसार विविध विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. - संतोष राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड

...तरच खरी परिस्थिती येईल समोर
जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक सर्वेक्षण होत आहे ही चांगली बाब आहे. मात्र हे सर्वेक्षण टेबलवर बसून न होता शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचूनच गांभीर्याने व्हायला हवे त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची खरी माहिती समोर येईल. - मनीषा तोकले, महिला किसान अधिकार मंच, बीड

असे असेल सर्वेक्षण : सर्वेक्षणासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये, शेतकऱ्याकडे असलेली जमीन, त्याच्याकडे असलेले कर्ज, मालमत्तेवर बाेजा आहे का, स्वत:चे घर आहे का, कोणत्या शासकीय योजनेतून घर मिळाले आहे का, शेतकरी कुटुंबाला आतापर्यंत कोणत्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला, रेशनवरुन धान्य मिळते का, आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ मिळतो का, कुटुंबात कुणी आत्महत्या केली आहे का अशा प्रकारचे महत्वाचे प्रश्न आहेत.

विभागीय आयुक्तांच्या सूचना
शासकीय योजनांचा लाभ मिळून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे आणि शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाने पुढकार घेतला आहे. विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या सूचनेवरुन होणार सर्वेक्षण.