आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाचेगाव प्रकरण:ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमा, चौकशी करा, पीडितेवरील गुन्हा मागे घ्या : डाॅ. गाेऱ्हे

बीड4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाचेगाव येथील बलात्कारपीडितेला हद्दपार करण्याचा ठराव तीन गावांनी घेतल्याचे समोर आले होते. ‘दिव्य मराठी’ने याबाबत प्रकाशित केलेल्या वृत्ताची दखल विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठवून गोऱ्हे यांनी या तिन्ही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमा, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करा आणि पीडितेवर दाखल झालेला गुन्हा मागे घ्या, अशी मागणी केली आहे.

गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव येथील ३५ वर्षीय महिलेवर सन २०१५ मध्ये चार जणांनी दोन वेळा सामूहिक बलात्कार केला होता. याप्रकरणी चार जणांना ऑक्टोबर २०२० रोजी जन्मठेपेची शिक्षा झाली. दरम्यान, बीडमध्ये वास्तव्यास असताना या महिलेच्या अल्पवयीन मुलीवरही एका तरुणाने बलात्कार केल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणातही गुन्हा नोंद आहे. नियतीचे एकामागाेमाग एक होणारे आघात झेलून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पीडिता आपल्या तक्रारीवर ठाम राहिल्याने चार जणांना मरेपर्यंत जन्मठेप झाली.

लॉकडाऊनमध्ये पतीची नोकरी गेल्याने आणि बीड शहरात वास्तव्य, घराचे भाडे परवडत नसल्याने महिला गावी पाचेगाव (ता. गेवराई) येथे वास्तव्यास गेली होती. २८ डिसेंबर २०२० रोजी पाचेगाव ग्रामस्थांनी महिला सतत नागरिकांना धमकावते, खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देते त्यामुळे महिलेपासून संरक्षण मिळावे असे निवेदन पोलिस अधीक्षकांना दिले हाेते. या वेळी गावकऱ्यांनी तीन ग्रामपंचायतींचे ठरावही सोबत आणले होते. १५ ऑगस्ट रोजी घेतलेले हे ठराव होते यामध्ये महिलेला तीन ग्रामपंचायतींमधून हद्दपार केले जात असल्याचे म्हटले होते. “दिव्य मराठी’ने हे प्रकरण समोर आणल्यानंतर राज्य भरात खळबळ उडाली होती. तिन्ही ग्रामपंचायतींच्या सदस्या महिला असताना एका महिलेवर आरोप लावले जात असल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण आले होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती. रविवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांनी पत्र लिहिले आहे. बेकायदेशीर ठराव घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमा, या प्रकरणाची जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करा, पीडित महिलेचे पुनर्वसन करा, संरक्षण द्या, या प्रकरणाचा सूत्रधार शोधा अशी मागणी केली आहे.

गुन्हा नोंद करण्याच्या हालचालींनी सुरुवात
या प्रकरणात बनावट स्वाक्षरी करून खोटे ठराव घेणाऱ्यांविरोधात आता पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात गुन्हा नोंद झाल्यास यामागील सूत्रधार समोर येऊ शकेल.

घटना निंदनीय
पाचेगाव बलात्कारपीडितेला संरक्षण देण्याऐवजी तीन ग्रामपंचायतींनी तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून तिला हद्दपार करणे दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे. दिव्य मराठीने हे वास्तव समाजासमोर आणले. या प्रकरणात गृहमंत्री, ग्रामविकासमंत्री यांना पत्र लिहिले आहे. - नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद, मुंबई

बनावट ठराव घेणारे कोण?
या प्रकरणात जि.प. सीईओ अजित कुंभार यांनी तिन्ही ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक यांना नोटिसा बजावल्या हाेत्या. १५ अॉगस्ट रोजी ग्रामसभा न घेण्याचे आदेश असताना ठराव कसे घेतले याचा खुलासा मागवला होता. मात्र, ग्रामसभा झाली नाही, असा कुठला ठराव झाला नाही, असे सरपंच, ग्रामसेवकांनी लेखी दिले आहे. त्यामुळे जर महिलेविरोधातील ठराव बनावट असतील तर ते घेणारे काेण, सरपंच-ग्रामसेवकांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, शिक्के वापरणारे कोण हे शोधावे लागणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...