नोटीस बजावण्याचे आदेश‎:कोकणातील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी‎ मराठवाड्याला मिळण्यासाठी जनहित याचिका‎

कोकणातील नद्यांचे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी‎ मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने १९‎ सप्टेंबर २०१९ रोजी आदेश निर्गमित केले. जायकवाडी‎ धरणाच्या वरच्या बाजूला धरणे बांधण्यास बंदी‎ असतानादेखील दोन धरणांना परवानगी दिली आहे.‎ याविरोधात जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी‎ संचालक शंकर नागरे यांनी जनहित याचिका दाखल‎ केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व‎ न्या. संजय देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान‎ सचिव जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन‎ प्राधिकरण, औरंगाबाद आणि नाशिकचे विभागीय‎ आयुक्त, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास‎ महामंडळ आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले‎ आहेत.

याचिकेची सुनावणी १५ फेब्रुवारीला होणार आहे.‎ कोकणातील नद्यांचे १६८ टीएमसी पाणी‎ मराठवाड्यात आणण्यासाठी योजना कार्यान्वित‎ करण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले होते. यापूर्वी ६ सप्टेंबर‎ २००४ रोजी शासनाने जायकवाडीच्या वर कुठलाच‎ जलप्रकल्प घेऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. मेंढेगिरी‎ समितीने २०१३ मध्ये वर धरण नको म्हणून अहवाल‎ दिला. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांनी‎ जायकवाडीवर धरण नको म्हणून स्पष्ट केले आहे. वर‎ धरण झाले तर जायकवाडी भरणार नाही, असेही स्पष्ट‎ केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका‎ याचिकेत २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी जायकवाडीच्या वरच्या‎ भागात धरण नको, असे आदेश दिले आहेत.

असे‎ असतानादेखील नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि‎ वाघाड धरणासाठी २५ टीएमसी पाण्याची तरतूद केली.‎ ही बाब मराठवाड्यावर अन्याय करणारी आहे.‎ मराठवाड्यासाठी नागपूर पॅक्टनुसार स्वतंत्र बजेट मंजूर‎ करावे, अशी विनंती अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरेंमार्फत केली‎ आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून‎ मंजुरी प्रदान केली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी‎ वकील सुभाष के. तांबे यांनी काम पाहिले.‎