आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकेंद्र सरकारने नविन साखर निर्यात धोरण जाहिर केले आहे. त्यानुसार निर्यातीचा कोटा ठरविण्यात आला असुन कारखान्याने मागील तीन वर्षामध्ये उत्पादित केलेल्या साखरेच्या सरासरीच्या केवळ १८ टक्केच साखर यावर्षी निर्यात करण्यास परवानगी असणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांना थेट निर्यातीत भाग घेता येणार नाही. याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार असून आकडेवारीचा विचार करता साखरेला प्रतिटनामागे जवळपास ४ हजार रुपयांचा भाव कमी मिळणार आहे. हे धोरण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातकी ठरणार आहे अशी माहिती आ. प्रकाशदादा सोळंके यांनी दिली आहे.
लोकनेते सुंदरराव सोळंके सह. साखर कारखान्याच्या ३१ व्या गळीत हंगाम शुभारंभ प्रसंगी आमदार सोळंके बोलत होते. यावेळी नारायणबाबा संस्थानचे ट्रस्टी एकनाथ माने महाराज, चेअरमन धर्यशिलकाका सोळंके, जयसिंह सोळंके आदींसह संचालकमंडळ, उसउत्पादक, कामगार, पुरवठादार आदींची उपस्थिती होती.
केंद्र शासनाने मागील वर्षी अवलंबलेले साखर निर्यात धोरण हे यशस्वी ठरल्यामुळे शेतक-यांच्या उसाला उच्चांकी भाव मिळाला. कारखान्याने तब्बल ८.९३ लाख मेट्रीकटन साखरेची निर्यात केली. परंतु यावर्षी केंद्र सरकारने साखर निर्याती बाबत कोटा पध्दत आणली आहे. या कोटा पध्दतीत उत्तर प्रदेशाला झुकते माप देण्यात आले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.