दिव्य मराठी विशेष:जिल्ह्यात 1 लाख ऊसतोड कामगारांची वर्षभरात नोंदणी; पुणे येथे मुख्य कार्यालय सुरू झाल्याने महामंडळाला गती येण्याची अपेक्षा, कामगारांना मिळाला दिलासा

गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंंडळाच्या मुख्य कार्यालयाचे पुण्यात शनिवारी उद्घाटन पार पडले. दरम्यान, जिल्ह्यात वर्षभरापासून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचे काम सुरू झाले, मात्र ८ लाखांवर कामगार असलेल्या बीड जिल्ह्यात केवळ १ लाख कामगारांची नोंदणी वर्षभरात झाली असून आता मुख्य कार्यालय सुरू झाल्याने आणि परळीच्या उपकार्यालयाला काही मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्याने महामंडळाच्या कामाला गती येण्याची अपेक्षा आहे. बीड हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा आहे. राज्यात सर्वात जास्त ऊसतोड कामगार बीड जिल्ह्यात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यातही ऊसतोडणीसाठी बीडमधून मजूर जातात. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा, उद्योगांचा अभाव यामुळे हाताला काम नसल्याने बीडमधील अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन मजूर ऊसतोडणीकडे वळतो. त्याशिवाय उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन जिल्ह्यात नाही.

वर्षातील सहा महिने हे कामगार स्थलांरित होतात. कामगारांच्या या हंगामी स्थलांतराने त्यांचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुलांचे शिक्षण, पोषण, महिलांचे आरोग्य, बालविवाह, कुपोषण अशा अनेक समस्यांची साखळी यातून तयार होते. कामगारांच्या कल्याणासाठी कुठल्याही योजना आतापर्यंत नव्हत्या. तत्कालीन भाजप सरकारने दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड महामंडळाची घोषणा करून पहिले अध्यक्ष म्हणून केशवराव आंधळेंची नियुक्ती केली होती.

मात्र, प्रत्यक्षात कार्यालय, नोंदणी असे कोणतेही काम झाले नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत हे महामंडळ आणले. मंत्री धनंजय मुंडेंनी कामाला गती दिली. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी दहा वसतिगृहांचीही घोषणा झाली असून संत भगवानबाबांच्या नावे ही वसतिगृहे असणार आहेत.

शनिवारी पुण्यात महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन पार पडले. परळीच्या उपकार्यालयालाही समाजकल्याण विभागातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या करून नेमणुका केल्या आहेत. जिल्ह्यात या वर्षी स्थलांतरापूर्वीच नोंदणी सुरू केली होती, मात्र अद्याप केवळ १ लाख ६ हजार कामगारांची नोंद झाल्याची माहिती सचिन मडावी यांनी दिली.