जगण्याचा अधिकार:अल्पसंख्यांक आयोग कायद्याने‎ जगण्याचा अधिकार : कुलकर्णी‎

अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण ‎करण्यासाठी भारत सरकारने १९७८ ‎मध्ये अल्पसंख्यांक आयोगाची‎ स्थापना केली. नंतर पुढे १९९२ मध्ये ‎ राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग ‎कायद्याअंतर्गत कायदा म्हणून मंजूर करण्यात आला. या कायद्यामुळेच ‎अल्पसंख्यांकांना जगण्याचे‎ अधिकार मिळाले, असे प्रतिपादन ‎खोलेश्वर महाविद्यालयातील ‎ राज्यशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ.‎ उमाकांत कुलकर्णी यांनी केले.‎ खोलेश्वर महाविद्यालयात‎ समाजशास्त्रे मंडळाच्या वतीने‎ आयोजित अल्पसंख्यांक हक्क‎ दिवस या कार्यक्रमात प्रमुख‎ मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.‎ याप्रसंगी कार्यक्रमाच्या‎ अध्यक्षस्थानी कनिष्ठ‎ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रा. डॉ.‎ दिगंबर मुडेगांवकर हे उपस्थित‎ होते.‎ डॉ.कुलकर्णी म्हणाले,‎ जगभरातील अल्पसंख्यांकांच्या‎ हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी‎ आणि राष्ट्र उभारणीत त्यांचे‎ योगदान सुनिश्चित करण्यासाठी‎ आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक दिन‎ दरवर्षी १८ डिसेंबर रोजी साजरा‎ करण्यात येतो. भारतीय राज्यघटनेत‎ धर्म आणि भाषा हा अल्पसंख्यांक‎ असण्याचा आधार मानण्यात‎ आला आहे.

म्हणून भारतीय‎ संविधान हे सर्वात मोठे आहे.‎ अल्पसंख्यांकांसाठी शासन नेहमी‎ विविध योजना आखत असते.‎ राज्यघटनेतील कलम २९ आणि ३०‎ अन्वये अल्पसंख्यांकांच्या‎ विकासासाठी आणि त्यांच्या भाषा‎ व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी तसेच‎ शैक्षणिक हक्कांसाठी विशेष तरतुदी‎ करण्यात आलेल्या आहेत. अशा‎ प्रकारे त्यांनी इतरही अनेक‎ कलमांची माहिती उपस्थितांना‎ दिली. अध्यक्षीय समारोप डॉ.‎ मुडेगांवकर यांनी केला. कार्यक्रमाचे‎ सूत्रसंचालन प्रा. अनिल‎ खोडेवाड यांनी केले तर आभार प्रा.‎ डॉ. दीपक फुलारी यांनी मानले. या‎ कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयातील‎ शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर‎ कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित‎ होते.‎