एक्सक्लुझिव्ह:ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना हंगामी वसतिगृहांत दोन वेळच्या जेवणासाठी फक्त 33 रुपये अनुदान

ऊसतोड कामगारांचे सततचे स्थलांतर आणि त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची होणारी आबाळ लक्षात घेऊन शासनाने हंगामी वसतिगृहे सुरू केली. यात मुलांच्या दोन वेळच्या जेवणासाठी २ वर्षांपूर्वी दिले जाणारे प्रत्येकी ४७ रुपयांचे अनुदान कोरोनानंतर कमी करून ३३ रुपये करण्यात आले आहे. शिवभोजन थाळीला शासन प्रत्येकी ५० रुपये अनुदान देते. इथे दोन वेळच्या जेवणाला फक्त ३३ रुपये दिले जात आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. या तुटपुंज्या पैशांत मुलांना दर्जेदार भोजन कसे देणार, हा वसतिगृह चालकांसमोर प्रश्न आहे.

पोटासाठी स्थलांतर, मुलांचीही आबाळ
बीडसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधून कामगार ऊसतोडणीसाठी वर्षातील सहा महिने इतर जिल्हे किंवा परराज्यांत जातात. या मजुरांची ही मुलेही सोबत असतात. या स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच सुटत होते. त्यामुळे स्थलांतर थांबवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले. मात्र, गावी थांबलेली मुले कुठे राहणार, हा प्रश्न असल्याने हंगामी वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आली. सध्या राज्यात २८ हजार मुलांच्या जेवणाची सोय या हंगामी वसतिगृहातून होत आहे. यातील २० हजार मुले एकट्या बीड जिल्ह्यातील आहेत.

निवास नाही, फक्त जेवण
या योजनेतून सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या निवास आणि जेवणाची सहा महिन्यांसाठी व्यवस्था केली जात होती. मात्र, हळूहळू शासनाने याचे स्वरूप बदलले. निवास व्यवस्था बंद करण्यात आली आणि आता केवळ दोन वेळचे जेवणच विद्यार्थ्यांना देण्यात येते.

शिवभोजन थाळीपेक्षा कमी अनुदान
गरिबांसाठीच्या शिवभोजन थाळीसाठी केंद्र चालकांना ५० रुपये अनुदान मिळते, तर १० रुपयांना थाळी दिली जाते. एकूण ६० रु. थाळीचे मिळतात. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या दोन वेळच्या जेवणासाठी ३३ रुपयेच मिळतात.

अनेक वसतिगृहे सुरूच नाहीत
हंगामी वसतिगृहे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून चालवली जातात. मात्र, ३३ रुपये हे अनुदान कमी असल्याने ते परवडत नाही म्हणून अनेक ठिकाणी शाळांनी वसतिगृहांसाठी प्रस्तावच सादर केले नाहीत. शिवाय, मिळणारे अनुदानही विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीवर मिळते व तेही वेळेत मिळत नाही. कुणी तक्रार केली तर अनुदान अडकते. त्यामुळे अनेक व्यवस्थापन समित्यांनी वसतिगृह सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

शिक्षणाची हमी, माहितीची कमी
अजूनही अनेक मुले पालकांसोबत स्थलांतरित होतात. त्यांना शिक्षण हमी कार्ड दिले जाते. जातील तिथे शिक्षण मिळावे हा हेतू यात आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडे राज्यात किती मुलांना शिक्षण हमी कार्ड दिले याची माहितीच नाही. बीड जिल्ह्यातून ८ हजार मुले स्थलांतरित झाली असून यातील ५ हजार मुलांनाच कार्ड आहे. शांतिवन संस्थेने बीड जिल्ह्यातून ३५ हजार मुलांचे स्थलांतर झाल्याचा दावा केला आहे.

वसतिगृह नावालाच, सोयीच नाहीत
^शासन उदासीन आहे. वसतिगृह नावालाच आहे. सोयीच नाहीत. ३३ रुपयांत वडापावही मिळत नाही. तर कोणत्या दर्जाचे जेवण मिळणार? शांतिवन मॉडेल स्वीकारून निवासी शाळा सुरू कराव्यात.'
- दीपक नागरगोजे, शांतिवन सामाजिक संस्था, आर्वी

२० हजार मुले वसतिगृहात
^बीड जिल्ह्यात २४० वसतिगृहे असून २० हजार मुलांचे स्थलांतर रोखले आहे. गैरव्यवहार होऊ नये, चांगले जेवण मिळावे म्हणून भेटी दिल्या जातात.'
-श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी, जि. प. बीड.