आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक विमा:4 लाख शेतकऱ्यांना सर्वोच्च दिलासा; 3 आठवड्यांत पीक विमा देण्याचे आदेश

परळीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

७२ तासांत पीक नुकसानीची पूर्वसूचना देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा देऊन शेतकऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत पीक विमा द्यावा, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा २०२० चा पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अजय बुरांडे यांनी दिली. जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख शेतकऱ्यांना विमा मिळू शकणार आहे.

मराठवाड्यात सन २०२० च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काढणीस आलेल्या काढलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी २०२० मध्येच विमा कंपन्यांकडे उतरवलेला होता. मात्र, केवळ ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीकडे झालेल्या नुकसानीची पूर्वसूचना दिलेली नाही ही सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना पीक विमा देणे नाकारले होते. पीक विमा कंपनीच्या या निर्णयाविरुद्ध उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेल्या पिकांचे नुकसान झाले होते, कृषी व महसूल विभागाने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कोषातून तुटपुंज्या मदतीचा दिलासा दिला होता, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना विमा देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, विमा कंपनीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असले तरी त्यांनी ७२ तासांच्या आत आपल्या पीक नुकसानीची पूर्वसूचना नियमानुसार दिलेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारणे नियमानुसार असल्याची बाजू मांडली होती. याबाबत सोमवारी सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीची ७२ तासांच्या आत पूर्वसूचना देणे ही अटच अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट सांगून पुढील तीन आठवड्यांच्या आत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात पर्यायी पीठाकडे फेरविचाराची गरज नसल्याचे सांगून प्रकरण कायम निकाली काढले आहे, अशी माहिती शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे सुप्रीम कोर्टाचे वकील ॲड.अतुल डक यांनी दिली आहे.

दोन वर्षांचा लढा यशस्वी
२०२० सालचा पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी किसान सभा आणि इतर शेतकरी संघटना दोन वर्षांपासून विमा कंपनीबरोबर लढा देत आहेत. यात रस्त्यावरची आंदोलने, मोर्चे, धरणे, कृषी आयुक्त, कृषिमंत्री यांची भेट घेऊनही विमा मिळत नसल्याने किसान सभेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या लढ्याला यश आले आहे.

काय आहे प्रकरण
सन २०२० मध्ये अतिवृष्टीने खरिपात ४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या वेळी भारतीय कृषी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचा पीक विमा स्वीकारलेला होता. बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने एनडीआरफमधून मदतही केली होती. मात्र, पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांपैकी विमा कंपनीने केवळ २० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे १३ कोटींचा विमा दिला होता. उर्वरित शेतकऱ्यांना नियमावर बोट ठेवून विमा नाकारला होता.

बातम्या आणखी आहेत...